मुंबई . Gokul Row: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या (Gokul) सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला रोखण्यासाठी महायुती सरकारने गोकुळमध्ये शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. या निर्णयाला सतेज पाटील यांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, सरकारच्या निर्णयाविरोधात थेट रस्त्यावर उतरण्याची घोषणा केली आहे.

सतेज पाटील यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन या मुद्द्यावर सरकारला लक्ष्य केले. गोकुळमध्ये शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून सत्तेचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दूध उत्पादकांच्या मतदानातून ठरणाऱ्या प्रतिनिधित्वात सरकारी हस्तक्षेप होत असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. येत्या 9 तारखेला सकाळी 10 वाजता दसरा चौक येथून 'कोल्हापूरचा संघर्ष मोर्चा' जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आम्ही काढणार आहोत, असे सतेज पाटील म्हणाले.

गोकुळच्या निवडणुकीत 13 विरुद्ध 12 चे बलाबल

गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या, तर महायुतीच्या पॅनेलला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे संचालक मंडळात समविचारी आघाडीला एका जागेचे बहुमत मिळाले होते. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी महायुतीच्या 12 संचालकांनी अनुपस्थित राहण्याची भूमिका घेतल्याने गणपूर्तीअभावी निवडणूक प्रक्रिया रखडली.

29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत आवश्यक १४ संचालकांची उपस्थिती नसल्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यानंतर समविचारी आघाडीने न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने 10 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची निवड करण्यासाठी नव्याने बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या बैठकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

शासननियुक्त पाच सदस्यांना संचालक मंडळात स्थान

    दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने 4 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अअअ (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली. वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या आणि शासनाचे आर्थिक सहाय्य असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

    या पाच सदस्यांमध्ये सहायक निबंधक दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल.मात्र उर्वरित चार सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असेल. हे चार सदस्य संस्थेच्या अध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार होऊ शकणार नाहीत.

    सतेज पाटील यांचा रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा

    सरकारच्या या निर्णयावर सतेज पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दूध उत्पादकांनी मतदानातून दिलेला कौल सरकारने मान्य करावा. निवडणुकीनंतर कायद्यात बदल करून संचालक मंडळाचे संख्याबळ बदलण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

    या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याबरोबरच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. येत्या 9 नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरातील दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात समविचारी आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि दूध उत्पादक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.