कोल्हापूर. Gokul President Election 2026:  संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या 'गोकुळ' दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोकुळ दूध संघावर चार शासकीय सदस्य नियुक्त करण्यास आणि त्यांना थेट अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाने निवडणूक जिंकूनही सतेज पाटील चेक मेंट होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. या निर्णयाने गोकुळमधील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. गोकुळच्या निवडणुकीत  १३ जागा जिंकून बहुमत मिळवूनही कोरम पूर्ण करू न शकलेल्या आमदार सतेज पाटील गटाला हा धक्का मानला जात आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 500 कोटी पेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार गोकुळ दूध संघावर 4 शासननियुक्त (स्वीकृत) तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इतकेच नव्हे तर या 4 स्वीकृत सदस्यांना सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारही देण्यात आला आहे. 

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून (Gokul Election Result 2026) घमासान रंगलं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला 13 जागा मिळाल्या आहेत, तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या आहेत. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी 14 जणांच्या उपस्थितीचा कोरम महत्वपूर्ण असल्याने गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अद्यापही होऊ शकली नाही. याचदरम्यान आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील तीन हजार कोटीपेक्षा हजार जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह थेट शासन नियुक्त्त संचालक नेमणुकीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.

सरकारच्या या  निर्णयाचा परिणाम गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीवर होणार आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर सतेज पाटील यांनी उद्विग्न प्रतिक्रिया दिली.

सतेज पाटील म्हणाले, हा निर्णय दुर्देवी आहे. जनतेने दिलेला कौल मान्य करायचा नाही. आपल्याला हवे तेच करायचे. त्यापेक्षा सर्व निवडणुका रद्द करा. आणि शासनाच्या वतीने माणसे नेमा, तेच चालवतील सगळीकडे. सगळे साखर कारखाने, सुतगिरण्या, महापालिका मग निवडणुका घेण्याची गरजच काय आहे.

काय आहे मंत्रिमंडळ निर्णय -

    राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार. एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती होणार. शासकीय अधिकाऱ्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चौघांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार, पण ते संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, च्या 1960 कलम 73 अ (2) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजूरी.