जेएनएन, मुंबई. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी पुण्यात मागील सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रकरणावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली.

यावेळी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच एमपीएससीच्या परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.

एमपीएससीच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील विविध मुद्द्यांवरून पुण्यात गेल्या सात दिवसांपासून विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर आंदोलन करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. 

‘विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर येण्याची हौस नाही’ 

विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत, या मुद्द्यावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीचा विचार करण्याची भूमिका घेतली. विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर येण्याची हौस नाही, असे आम्हाला वाटते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विद्यार्थ्यांच्या काही समस्या आणि मागण्या असतील तर त्या ऐकून घेणे आणि त्यावर योग्य निर्णय घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होणारे विद्यार्थी अनेक वर्षे तयारी करतात. परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेबाबत त्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारची शंका निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.

    सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा

    विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. विद्यार्थ्यांनीही आंदोलनावरच भर न देता पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. 

    एमपीएससीच्या परीक्षांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राहणे आवश्यक असून, त्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. 

    दरम्यान, पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीनंतर सरकार या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेते आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे आता विद्यार्थ्यांसह स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या हजारो उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.