जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्रातील 45 टक्के पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले असल्याचे नमूद करत, राज्य सरकार दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे.
मंगळवारी झालेल्या दुष्काळ आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, पिकांच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन व्हावे यासाठी सरकार पंचनाम्यांची तपासणी करत आहे.
"पिकांच्या नुकसानीचे 45 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित काम वेगाने केले जावे," असे ते म्हणाले. या बैठकीत पाण्याच्या साठ्याचा, पिकांच्या नुकसानीचा आणि दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील याचा आढावा घेण्यात आला, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.
बांधकाम उपक्रमांसाठी पिण्याच्या किंवा प्रक्रिया केलेल्या पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास बंदी घालणारा शासकीय निर्णय (GR) जारी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
"सरकारने बांधकामासाठी पिण्याच्या किंवा प्रक्रिया केलेल्या पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यासही बंदी घातली आहे. बांधकामाच्या उपक्रमांसाठी केवळ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमधील (STP) प्रक्रिया केलेल्या पाण्यालाच परवानगी दिली जाईल," असे त्यांनी पुढे सांगितले.
दुष्काळात कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कथितपणे त्रास देणाऱ्या बँका आणि खाजगी सावकारांवर/वित्त पुरवठादारांवर कारवाई करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
"ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच पीक कर्ज घेतले आहे त्यांच्याकडे वारंवार कागदपत्रांची मागणी करू नये, असे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीयीकृत आणि खाजगी बँका, तसेच खाजगी सावकारांनी दुष्काळात कर्जाच्या परतफेडीसाठी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल," असे बावनकुळे म्हणाले.
असे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय बैठका आणि मुख्य सचिवांच्या स्तरावर चर्चा घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.
कर्जमाफी योजनांतर्गत वारस नोंदी आणि केवायसी (KYC) प्रक्रिया गावनिहाय पूर्ण करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे, जेणेकरून पात्र शेतकरी लाभांपासून वंचित राहणार नाहीत.
ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत उपायांतर्गत समाविष्ट केले जाईल, तर वर्ग-2 च्या शेतकऱ्यांना या प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे बावनकुळे म्हणाले.
ॲग्रीस्टॅक ही शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींचा एकच एकीकृत डेटाबेस तयार करण्यासाठी केंद्राने तयार केलेली शेतीसाठीची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आहे.
बैठकीत चाऱ्याची उपलब्धता आणि टंचाई दूर करण्यासाठीच्या उपायांचाही आढावा घेण्यात आला. पूर्णपणे चारा छावण्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून चारा डेपो उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे.
चारा बँक तयार करण्यासाठी पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या भागांजवळील वन, पडिक आणि सरकारी जमिनीवर गवताळ प्रदेश विकसित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. विदर्भ आणि कोकण भागातील धानाचा पेंढा साठवून त्याचा वापर गुरांच्या चाऱ्याच्या निर्मितीसाठी केला जाईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी सरकार पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे जलद गतीने करत आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक केंद्रीय पथक लवकरच महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागाला भेट देणार आहे, ही भेट 10 किंवा 12 ऑक्टोबर रोजी होण्याची शक्यता असून, तीन वेगवेगळी पथके बीड-धाराशिव, यवतमाळ-वाशीम आणि अहिल्यानगर-सोलापूर जिल्ह्यांची पाहणी करण्याची अपेक्षा आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
26 सप्टेंबर रोजी, महाराष्ट्रातील 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये म्हणजे 74 टक्के राज्यात पावसाच्या तुटवड्यादरम्यान सरकारने दुष्काळ जाहीर केला होता आणि पीक कर्ज पुनर्रचना, जमीन महसूल सवलत आणि वीज बिल अनुदानासह मदत उपायांची घोषणा केली होती.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक 74 दुष्काळग्रस्त तालुके आहेत, त्यापाठोपाठ अमरावती 56, नाशिक 49, नागपूर 39, पुणे 35 आणि ठाणे 12 आहेत. रायगडमधील एक, रत्नागिरीतील तीन आणि सिंधुदुर्गातील आठ तालुक्यांचाही या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
