मुंबई. Mumbai High Court : एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की अल्पवयीन व्यक्तीविरुद्धच्या लैंगिक गुन्ह्यात अल्पवयीन मुलाचा थोडासा प्रवेश देखील बलात्कार मानला जातो आणि अशा प्रकरणात संमती अप्रासंगिक असते. याचा अर्थ असा की जरी अल्पवयीन व्यक्तीने संमती दिली तरीही तो बलात्कार मानला जाईल.

हा निर्णय POCSO (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण) कायद्यांतर्गत मुलांना देण्यात आलेल्या संरक्षणाखाली देण्यात आला. वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील 38 वर्षीय ड्रायव्हरची अपील न्यायालयाने फेटाळून लावत, दोन अल्पवयीन मुलींवर (वय 5 आणि 6) लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्याला १० वर्षांची शिक्षा आणि 50,000 रुपये दंड कायम ठेवला.

न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी त्यांच्या निकालात म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलाच्या गुप्तांगात कोणत्याही अवयवाने प्रवेश केला की तो बलात्कार किंवा तीव्र लैंगिक अत्याचार मानला जातो. या प्रकरणात पेनिट्रेशन खोली अप्रासंगिक आहे.

मुलांना पेरूचे आमिष दाखवून बलात्काराचा प्रयत्न

सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी मुलांना पेरू देऊन आणि अश्लील व्हिडिओ दाखवून लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. पीडित आणि त्यांच्या आईच्या विश्वासार्ह जबाबांवर आधारित सरकारी वकिलांनी आपला खटला सिद्ध केला असे न्यायालयाने आढळून आले. वैद्यकीय आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांमुळे या खटल्याला आणखी बळकटी मिळाली.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की 15 दिवसांनंतर वैद्यकीय तपासणीत दुखापतीच्या खुणा न मिळाल्याने गुन्ह्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकत नाही, कारण पीडितांच्या लहान वयामुळे जखमेच्या खुणा बऱ्या होऊ शकतात.

    आरोपीने दावा केला की कौटुंबिक कलहामुळे त्याला खोटे गुंतवण्यात आले आहे, परंतु न्यायालयाने पुराव्याअभावी हा दावा फेटाळून लावला. शिवाय, एफआयआर दाखल करण्यास झालेला विलंब योग्य होता कारण पीडित तरुण होते आणि आरोपींनी त्यांना धमकावले होते.

    जुन्या निर्णयातही सुधारणा-

    या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये सुधारित केलेल्या पोक्सो कायद्याच्या तरतुदी चुकीच्या पद्धतीने लागू करणाऱ्या ट्रायल कोर्टाने केलेली कायदेशीर चूक दुरुस्त केली. हा गुन्हा19 फेब्रुवारी 2014 रोजी घडला होता आणि म्हणूनच, त्यावेळच्या कायद्यानुसार शिक्षा निश्चित करायला हवी होती. न्यायमूर्ती मेहता यांनी असे म्हटले की ट्रायल कोर्टाने किमान 20 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 18 चा वापर चुकीचा आहे.

    तथापि, न्यायालयाने असे आढळून आले की 10 वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ही त्यावेळच्या POCSO कायद्यांतर्गत असलेल्या किमान शिक्षेशी सुसंगत होती. त्यामुळे, शिक्षेत बदल करण्यात आला नाही.