जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्रातील मेळघाटसह राज्यातील दुर्गम भागांमध्ये सातत्याने होणाऱ्या बालमृत्यूंवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत म्हटलं आहे की, "कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू हे अत्यंत भयावह वास्तव असून, हे सरकारच्या निष्क्रियतेचं द्योतक आहे."
गेल्या काही महिन्यांत मेळघाट आणि इतर आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणामुळे तब्बल 65 बालकांचा मृत्यू झाल्याचे आकडेवारीत समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला ताशेरे ओडले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की “सरकारची उदासीनता आणि बेफिकीर दृष्टीकोनामुळे निरपराध बालकांचे जीव जात आहेत. प्रशासन जागं होईल का?”असा थेट सवाल विचारला.
दरम्यान या गंभीर प्रकरणी न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला व बालकल्याण आणि वित्त विभागांच्या प्रधान सचिवांना पुढील सुनावणीला अनिवार्यपणे हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मेळघाटसह इतर आदिवासी भागातील पोषण योजनांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा: दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार? अजित पवारांचा अर्थपूर्ण इशारा; युतीबाबत कार्यकर्त्याला सर्व अधिकार