जेएनएन, मुंबई : Maratha Morcha Protest : मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरंगे आणि त्यांच्या समर्थकांना दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदान दुपारी 3 वाजेपर्यंत रिकामे करण्यास सांगितले. मात्र आंदोलक आपल्या भूमिकवर ठाम असून काही झाले तरी मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना तसेच राज्य सरकारला धारेवर धरत कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे. आझाद मैदान हे निदर्शन स्थळ आहे जे शुक्रवारपासून मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या हजारो निदर्शकांनी व्यापले आहे.

जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांनी जागा रिकामी केली नाही तर कारवाईचा इशारा मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. कार्यवाहक न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

न्यायालयाने 5,000 लोकांच्या परवानगी मर्यादेपेक्षा जास्त गर्दीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली, असे नमूद केले की निषेधासाठी शहरात अंदाजे 60,000 ते 1,00,000 लोक दाखल झाले होते. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी इशारा दिला की जर अंतिम मुदतीपर्यंत परिसर मोकळा केला नाही तर कठोर कारवाई केली जाईल.

काय घडलं सुनावणीदरम्यान?

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आंदोलकांना उद्देशून स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “मुंबईतील सार्वजनिक जागा तुम्ही अशा प्रकारे वापरू शकत नाही. नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सध्या जे काही सुरू आहे ते बेकायदेशीर आहे.”

    न्यायालयाने पुढे सरकारला विचारले की, आतापर्यंत या परिस्थितीला हाताळण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? आंदोलकांना रोखण्यासाठी, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी नेमकी कोणती कृती झाली आहे? प्रत्येक वाहनांची माहिती द्या. अशा कठोर शब्दांत सरकारची कानउघाडणी करण्यात आली.

    जरांगे यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी न्यायालयाची माफी मागितली आणि म्हटले की, काही निदर्शकांमुळे स्थानिकांना आणि अधिकाऱ्यांना अडचणी आल्या याबद्दल आम्हाला वाईट वाटते. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी माध्यमांच्या माध्यमातून समर्थकांना नियुक्त केलेल्या भागात जागा रिकामी करण्याचे आणि वाहने पार्क करण्याचे आवाहन केले होते.

    तथापि, खंडपीठ ठाम राहिले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल आंदोलन आयोजक आणि राज्य सरकार दोघांनाही प्रश्न विचारले. तुम्हाला 5,000 लोकांसाठी परवानगी देण्यात आली होती. जेव्हा तुम्ही 60,000 हून अधिक लोक येताना पाहिले तेव्हा तुम्ही काय केले? असा सवाल न्यायालयाने केला. 

    पोलिसांच्या कमतरतेकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले -

    विमानतळापासून माझ्या घरापर्यंत मला एकही पोलिस गस्त वाहन दिसले नाही, असे सरन्यायाधीशांनी राज्याच्या प्रतिसादावर टीका केली. दुपारी तीन वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करा. अन्यथा ठोस कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येतील.” अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला इशारा दिला.

    दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी शहरातील प्रमुख भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मंत्रालय परिसर, आझाद मैदान याठिकाणी मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. आंदोलकांनी केलेल्या ठिकठिकाणी गर्दीमुळे वाहतुकीवरही मोठा परिणाम झाला असून सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

    मुंबई पोलिसांनी आदल्या दिवशीच आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी मागितलेला अर्ज फेटाळून लावला होता. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

    आंदोलनात होण्यासाठी शहरात दाखल झालेल्या सर्व वाहनांची माहिती गोळा करून सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले. मुंबईत सामान्य परिस्थिती पूर्ववत करण्याच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आणि त्याचे पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला.

    राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ उपस्थित राहिले आणि त्यांना दुपारी ३ वाजेपर्यंत सरकारचा प्रतिसाद सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.