जेएनएन, मुंबई: मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या प्रचार खर्चावर कडक मर्यादा घातले आहेत. प्रत्येक उमेदवाराला प्रचारासाठी जास्तीत जास्त 15 लाख रुपये खर्च करता येणार असून, या खर्चावर बारकाईने नजर ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रचाराशी संबंधित सर्व साहित्य व सेवांची अधिकृत दरसूची निश्चित केली आहे.
या दरसूचीनुसार प्रचारादरम्यान कार्यकर्त्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांपासून ते वाहने, पाणी, शीतपेय, प्रचार साहित्य, फटाके यांपर्यंत सर्व बाबींचे ठराविक दर निश्चित करण्यात आले आहेत. शाकाहारी जेवणासाठी 110 रुपये, पावभाजीसाठी 70 रुपये, तर वडापाव प्रतिप्लेट 15 रुपये इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. मुंबईसारख्या महानगरात सध्याच्या बाजारभावांशी तुलना करता हे दर कमी असल्याने उमेदवारांना खर्चाचा हिशेब बसवताना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
नामनिर्देशनपत्र दाखल केल्यानंतर उमेदवाराच्या प्रचाराशी संबंधित दैनंदिन खर्चाची नोंद महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून दररोज ठेवली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे उमेदवारांनाही आपला खर्चाचा तपशील नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खर्च दाखवताना कोणत्या वस्तू किंवा सेवेसाठी कोणता दर लावायचा, हे स्पष्टपणे पालिकेने निश्चित करून दिले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, सर्व प्रचार खर्च उमेदवारांना त्यांच्या स्वतंत्र बँक खात्यातूनच करणे बंधनकारक असेल. रोखीच्या व्यवहारांवर निर्बंध ठेवून खर्चात पारदर्शकता आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. यासोबतच ही दरसूची सर्व राजकीय पक्षांनाही पाठविण्यात आली असून, पक्षांनीही आपल्या उमेदवारांना त्यानुसारच प्रचार करण्याच्या सूचना देण्याची अपेक्षा आहे.
निवडणूक आयोग आणि महापालिकेच्या या कठोर नियमांमुळे निवडणूक प्रचार अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होईल, असा दावा प्रशासन करत असले तरी प्रत्यक्षात वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर 15 लाखांच्या मर्यादेत प्रचार कसा करायचा, हे उमेदवारांसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.
हेही वाचा: मनपा निवडणूक उमेदवार आयातीत भाजप अव्वल; तब्बल इतक्या आयारामांना दिली नगरसेवक बनण्याची संधी
