जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या पोर्टलचे (OBC direct loan portal) उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेचे पोर्टल मुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार आहे, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र पेटकर उपस्थित होते.
महामंडळाची एक महत्त्वाची योजना
या महामंडळांतर्गत सध्या 14 उपकंपन्या कार्यरत असून, थेट कर्ज योजना ही महामंडळाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेची सुरुवात 28 जानेवारी 2019 रोजी करण्यात आली असून आता पर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत होती. शासनाच्या सेवा वितरणातील सुधारणा या उपक्रमांतर्गत आता ही योजना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहे.
21.07 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप
मंत्री अतुल सावे म्हणाले, इतर मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील 18 ते 55 वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी व्यक्तींना एक लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जाचा लाभ दिला जातो. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 3,923 लाभार्थ्यांना एकूण 21.07 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
इथं करा लॉगिन
इच्छुक लाभार्थ्यांनी msobcfdc.org या संकेतस्थळावर लॉगिन करून ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.
हेही वाचा - Diwali Bonus: महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय! ‘या’ कर्मचाऱ्यांना 50000 रुपये दिवाळी बोनस जाहीर
महामंडळाची उद्दिष्टे
- राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी कृषी विकास, पणन, संस्करण, कृषी उत्पादनाचा पुरवठा आणि साठवण, लघु उद्योग, इमारत बांधणी, परिवहन या कार्यक्रमाची आणि अन्य व्यवसाय ( वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्रीय या सारखे ) व्यापार किंवा उद्योग याची योजना आखणे, त्यांना चालना देणे, सहाय्य करणे, सल्ला देणे, मदत करणे, वित्त पुरवठा करणे, त्यांचे संरक्षण करणे.
- इतर मागासवर्गीयांची आर्थिक स्थिती, उत्पादन निर्मिती, व्यवस्थापन आणि पणन यांचा विकास करणे / त्यात सुधारणा करणे, त्यांचे कामकाज, व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग सुरु करण्यासाठी त्यांना भांडवल, पतसाधने, साधन सामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे.
- इतर मागासवर्गीयांसाठी कृषी उत्पादने, वस्तू, साहित्य आणि सामुग्री यांची बनावट, निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा संघटनांबरोबर काम करणे आणि त्यांच्या कडील मागण्या हाती घेणे आणि त्या इतर मागासवर्गीय लोकांना उपकंत्राटाने देऊन किंवा त्याबाबत त्यांच्याकडे कामाच्या मागण्या सुपूर्द करून, त्यांचे कडून कामे यथायोग्यरीतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा सेवा देणे.
- राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे, या प्रयोजनासाठी अहवाल आणि निलप्रती (ब्लू प्रिंट्स) तयार करणे, तयार करून घेणे, आणि आकडेवारी व इतर माहिती गोळा करणे.
हे ही वाचा - Maharashtra Politics: ठरलं! राज ठाकरे महाविकास आघाडीसोबत?