जेएनएन, मुंबई. देशात निष्क्रिय इच्छामरणाबाबत ऐतिहासिक निर्णयानंतर आता मुंबई शहरातून एक धक्कादायक आणि गंभीर बाब समोर आली आहे. शहरातील तब्बल 40 जणांनी इच्छामृत्यू (Euthanasia) देण्याची मागणी करत महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केले आहेत.

हरिष राणा प्रकरणाचा परिणाम

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालय यांनी 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीश राणा यांना ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ देण्यास परवानगी दिली. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयानंतर देशभरात इच्छामरणाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतही अशा मागण्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. 

कोण करत आहेत अर्ज? 

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांमध्ये दीर्घकाळ अंथरुणाला खिळलेले रुग्ण, असाध्य व गंभीर आजारांनी त्रस्त नागरिक, सतत असह्य वेदना सहन करणारे रुग्ण यांचा समावेश आहे. अनेक अर्जदारांनी आपल्या जीवनाची गुणवत्ता अत्यंत खालावल्याचे नमूद करत सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. 

महापालिकेची भूमिका काय? 

    बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या अर्जांची गांभीर्याने दखल घेतली असून, प्रत्येक प्रकरणाची वैद्यकीय व कायदेशीर पडताळणी केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. 

    अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, प्रत्येक अर्जावर तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मत घेतले जाईल. त्यानंतर रुग्णाची वास्तविक वैद्यकीय स्थिती तपासली जाईल. कुटुंबीयांची संमती आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि आवश्यक असल्यास न्यायालयाची परवानगी घेतली जाईल.

    कायदेशीर प्रक्रिया कशी असते?

    भारतामध्ये ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ (Passive Euthanasia) काही अटींवर परवानगी आहे. यासाठी 

    • रुग्णाची ‘लिव्हिंग विल’ (Living Will) असल्यास ती विचारात घेतली जाते. 
    • डॉक्टरांचा पॅनेल रुग्णाची स्थिती तपासतात.
    • जिल्हाधिकारी किंवा न्यायालयीन देखरेख आवश्यक असते.

    तज्ज्ञांची चिंता!

    या प्रकरणामुळे काही तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. इच्छामरणाच्या मागण्या वाढण्याची शक्यता ही चिंतेची बाब आहे. कुटुंबीय किंवा समाजाच्या दबावाखाली निर्णय होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. 

    सामाजिक आणि नैतिक चर्चा

    मुंबईतील या 40 अर्जांमुळे इच्छामरणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. “जगण्याचा हक्क” आणि “सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार” यामधील सीमारेषा अधिक स्पष्ट करण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.