मुंबई. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) आर्थिक अडचणींमध्ये आता डिझेल दरवाढीची भर पडली आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतीमुळे एसटीच्या दैनंदिन खर्चात मोठी वाढ झाली असली, तरी तत्काळ प्रवासी भाडेवाढ करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या तरी लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकार आणि एसटी प्रशासन परिस्थितीचा सर्वांगीण आढावा घेत असून, भाडेवाढीऐवजी पर्यायी आर्थिक उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. वाढत्या खर्चाचा ताण कसा कमी करता येईल, यासाठी विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.

डिझेल दरवाढीमुळे वार्षिक 124 कोटींचा अतिरिक्त बोजा-

अलीकडेच डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3.10 रुपयांची वाढ झाली आहे. यापूर्वी 88.21 रुपये असलेला दर आता 91.31 रुपयांवर पोहोचला आहे. या वाढीचा थेट परिणाम एसटी महामंडळाच्या खर्चावर झाला असून, वार्षिक स्तरावर तब्बल 124 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचा अंदाज आहे.

आधीपासूनच तोट्यात चालणाऱ्या एसटीसाठी हा वाढीव खर्च चिंतेचा विषय मानला जात आहे. कर्मचारी वेतन, देखभाल, कर्जबाजारीपणा आणि इतर प्रशासकीय खर्च यामुळे महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती आधीच तणावपूर्ण आहे. त्यात इंधन दरवाढीने आणखी आर्थिक दडपण निर्माण केले आहे.

दररोज 10.87 लाख लिटर डिझेलची गरज-

    राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांना जोडणारी जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी एसटी सेवा चालवण्यासाठी दररोज मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची आवश्यकता भासते. सध्या महामंडळाला दररोज सुमारे 10.87 लाख लिटर डिझेल लागते. हा पुरवठा प्रामुख्याने Indian Oil Corporation मार्फत केला जातो.

    दरवाढीनंतर एसटीच्या इंधन खर्चात दररोज सुमारे 33.70 लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. हा अतिरिक्त खर्च महिन्याला जवळपास 10 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत असून, दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी ही बाब गंभीर मानली जात आहे.

    प्रवासी भाडेवाढीबाबत सरकार सावध-

    डिझेल दरवाढीनंतर एसटी भाडेवाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, कामगार आणि ग्रामीण भागातील प्रवासी मोठ्या प्रमाणावर एसटीवर अवलंबून असल्याने भाडेवाढीचा थेट परिणाम जनतेवर होऊ शकतो.

    याच पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने भाडेवाढ न करता आर्थिक व्यवस्थापन, खर्च कपात, इंधन बचत आणि अन्य पर्यायी उत्पन्न स्रोतांचा विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे सध्या तरी प्रवाशांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

    आर्थिक आव्हानांसमोर एसटीची कसरत-

    एकीकडे वाढते इंधन दर, तर दुसरीकडे तोट्यातील सेवा अशी दुहेरी कोंडी एसटीसमोर निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक मार्ग सामाजिक बांधिलकी म्हणून सुरू ठेवावे लागत असल्याने उत्पन्न आणि खर्च यामध्ये मोठी तफावत निर्माण होते. त्यामुळे आगामी काळात सरकार एसटीसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज किंवा अनुदान देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

    दरम्यान, डिझेल दरातील वाढीचा परिणाम केवळ एसटीपुरता मर्यादित नसून मालवाहतूक, खासगी प्रवासी वाहतूक आणि शेती क्षेत्रावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.