एजन्सी, ठाणे: मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने रहिवाशांना गृहनिर्माण सोसायट्या, घरे, दुकाने आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर बकऱ्या पाळण्यास आणि त्यांचा बळी देण्यास बंदी घातली आहे.
धार्मिक कार्यक्रमांदरम्यान रहिवाशांमध्ये वारंवार होणाऱ्या वादांचे कारण देत, सत्ताधारी भाजपने मंगळवारी एका ठरावाद्वारे हा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये रस्त्यावरील भटक्या जनावरांना चारा घालण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. महापालिकेच्या अखत्यारीतील क्षेत्र मुंबईच्या बाहेरील भागात वसलेले आहे.
जवळपास चार महिन्यांपूर्वी, मीरा रोडवरील एका गृहसंकुलात 40 ते 50 बकऱ्या बळी देण्यासाठी आणल्या गेल्याने जातीय तणाव भडकला होता. या घटनेमुळे हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले, परिणामी नागरी प्रशासनाला प्राण्यांसाठी उभारलेली तात्पुरती रचना हटवावी लागली.
निर्बंधांव्यतिरिक्त, या ठरावानुसार सर्व मांस विक्री करणाऱ्या व्यवसायांना महामंडळाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवणे अनिवार्य आहे. ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय (NOC) किंवा उघड्या जागेत मांस विकल्यास 25000 रुपयांचा दंड आकारला जात आहे.
विक्रेत्यांना रस्त्यावरून दिसतील असे मांस किंवा प्राण्यांचे अवयव प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि त्यांना अपारदर्शक किंवा रंगीत काच लावणे बंधनकारक आहे. पहिल्या उल्लंघनासाठी 25000 रुपयांचा दंड आकारला जातो, तर वारंवार गुन्हे केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाऊ शकतो आणि फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
या धोरणांतर्गत रस्त्यांवर, सार्वजनिक चौकांमध्ये, शाळांमध्ये, रुग्णालयांमध्ये आणि खेळाच्या मैदानांवर भटक्या प्राण्यांना खाद्य देण्यास मनाई करण्यात आली असून, ही कृती केवळ निर्दिष्ट नागरी क्षेत्रांपुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
