जेएनएन, मुंबई. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारचे तीन मंत्री भेटीस गेले होते. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम असून त्यांनी आपले उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने पुन्हा एकदा 58 लाख कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी या प्रकरणावर बोलताना 58 लाख नोंदींचा मुद्दा आंदोलनाशी जोडणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या या नोंदी 1986 ते 2023 या कालावधीत उपलब्ध झालेल्या असून मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतरच्या नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
‘58 लाख नोंदी आंदोलनानंतरच्या नाहीत’
बबनराव तायवाडे म्हणाले की, “मी यापूर्वीही 58 लाख नोंदींच्या मुद्द्यावर वारंवार बोललो आहे. महाराष्ट्रासमोर शिंदे समितीने जे शोधून काढले आहे, त्याची वास्तविकता आम्ही मांडलेली आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने ज्या नोंदी शोधून काढल्या आहेत, त्या आंदोलकांचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतरच्या नाहीत. या नोंदी 1986 ते 2023 या कालावधीत शोधलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा आंदोलनाशी संबंध जोडता येणार नाही.”
तायवाडे यांच्यानुसार, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाशी संबंधित कालखंडाचा विचार ऑक्टोबर 2023 नंतर करावा लागेल. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या अनेक दशकांतील नोंदींना सध्याच्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून मांडणे योग्य नसल्याचे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलन मराठवाड्यापुरते, मात्र नोंदी संपूर्ण महाराष्ट्रातील
तायवाडे यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची तीव्रता मुख्यतः मराठवाडा भागात असल्याचे सांगत त्यांनी म्हटले की, कुणबी नोंदी मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रातून शोधण्यात आल्या आहेत.
“हे आंदोलन मराठवाड्यापुरते आहे. मात्र नोंदी संपूर्ण महाराष्ट्रात शोधण्यात आल्या आहेत. नागपूर विभाग, अमरावती विभाग, कोकण विभाग, पुणे विभाग आणि नाशिक विभागातील अनेक नोंदी या पिढ्यानपिढ्यांपासूनच्या आहेत,” असे बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.
त्यामुळे जुन्या ऐतिहासिक नोंदी आणि सध्याच्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील मागणी यांचा स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक असल्याचे संकेत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिले आहेत.
सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून चर्चा आणि तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सोमवारी तीन मंत्र्यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जरांगे यांनी 58 लाख नोंदींचा मुद्दा आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे.
दरम्यान, या प्रश्नावर ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये, ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची भूमिका कायम असल्याचे तायवाडे यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे. 58 लाख नोंदी, त्यांचे स्वरूप आणि त्या नोंदींच्या आधारे आरक्षणाचा प्रश्न या मुद्द्यांवर आता मराठा आणि ओबीसी संघटनांमधील राजकीय व सामाजिक संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
