मुंबई, रुग्णांच्या असहाय्यचेचा गैरफायदा घेत जास्त दर आकारणी आणि बिलांचे वाद रोखण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील खासगी रुग्णालये, दवाखाने आणि इतर वैद्यकीय आस्थापनांसाठी वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर मराठी आणि इंग्रजीत ठळकपणे प्रदर्शित करणे अनिवार्य केले आहे.
नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयात (GR) म्हटले आहे.
"महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन रूल्स, 2021 च्या अनुसूची III अंतर्गत निर्दिष्ट वैद्यकीय सेवांचे दर आणि उपलब्ध सुविधा रुग्णालयाला भेट देणाऱ्या प्रत्येकाला दिसतील अशा प्रकारे ठळकपणे प्रदर्शित केल्या पाहिजेत, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना उपचाराचा संभाव्य खर्च आधीच समजून घेण्यास मदत करणे, ज्यामुळे त्यांना माहितीपूर्ण निर्णय घेणे, वैद्यकीय खर्चाचे नियोजन करणे आणि बिलांवरून होणारा गोंधळ व तक्रारी टाळणे शक्य होईल, हा या निर्देशाचा उद्देश आहे, असे यात म्हटले आहे.
सहज दिसतील अशा ठिकाणी फलक लावणे बंधनकारक-
मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमधील दरांची यादी रुग्णालय आवारात प्रमुख, स्पष्टपणे दिसणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येणाऱ्या ठिकाणी प्रदर्शित केली पाहिजे. जेव्हा जेव्हा शुल्कात सुधारणा केली जाईल तेव्हा ही यादी त्वरित अद्ययावत केली पाहिजे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
निर्णयानुसार, बिलांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लागू सेवा शुल्क आणि उपचार पॅकेजच्या खर्चाबद्दल पुरेशी माहिती देण्याचे निर्देश रुग्णालयांना देण्यात आले आहेत, आणि नोंदणी डेस्क, चौकशी काउंटर व बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी संदिग्धता टाळण्यासाठी दर सूचीच्या उपलब्धतेबद्दल आणि लागू शुल्काबद्दल रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना मार्गदर्शन केले पाहिजे.
वैद्यकीय किंवा आयुष व्हिसावर भारतात प्रवास केलेल्या परदेशी रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांनी त्यांना लागू होणारे विशेष पॅकेज दर प्रदर्शित केले पाहिजेत, असे यात म्हटले आहे.
शासन निर्णय रुग्णालयांच्या नोंदणी, नियमन आणि देखरेखीसाठी जबाबदार असलेल्या सर्व सक्षम प्राधिकरणांना महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन रूल्स, 2021 च्या अनुसूची III च्या पालनाचे वेळोवेळी पुनरावलोकन करण्याचे आणि उल्लंघन झाल्यास आस्थापनांवर आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देतो.
जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा व महापालिका आरोग्य अधिकाऱ्यांना हे परिपत्रक त्यांच्या अखत्यारीतील खासगी रुग्णालये आणि इतर वैद्यकीय आस्थापनांच्या निदर्शनास आणून देण्याच्या आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची खात्री करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विभागाने सांगितले की रुग्णालयीन सेवांचे दर प्रदर्शित करण्याची आवश्यकता आधीच अनिवार्य होती, परंतु नवीनतम निर्देश केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 12 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या सूचनांचे पालन करतात.
