मुंबई. Maharashtra bike taxi policy: संपूर्ण महाराष्ट्रात अंदाजे 4 ते 4.5 लाख बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी कार्यरत असल्याने, या क्षेत्राचे नियमन करणे, स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि अनियंत्रित कामकाजामुळे होणारे महसुलाचे नुकसान वसूल करणे यासाठी राज्य सरकार 1 ऑगस्टपासून एक नवीन धोरण आणणार आहे.

राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, केवळ मराठी समजू शकणारे रहिवासीच परवान्यांसाठी पात्र असतील. ऑपरेटर्सना सरकारला दररोज ५ रुपये द्यावे लागतील आणि प्रत्येक राईडच्या २ टक्के रक्कम कल्याण निधीमध्ये जमा करावी लागेल.

बेकायदेशीर ॲप-आधारित टॅक्सींना आळा घालण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट -

मंगळवारी महाराष्ट्र विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान बोलताना, शिवसेना आमदार दिलीप लांडे म्हणाले की, मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) चालणाऱ्या बेकायदेशीर ॲप-आधारित टॅक्सी आणि बाईक टॅक्सींच्या वाढत्या संख्येमुळे ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना उदरनिर्वाह करणे कठीण होत आहे.

या चिंतेशी सहमत होत सरनाईक म्हणाले की, बेकायदेशीर ॲप-आधारित बाईक टॅक्सी आणि टॅक्सींच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी सरकारने एक धोरण तयार केले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी कायदा आणि न्यायपालिका विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.

जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत विभागाकडून मंजुरी मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. "नवीन धोरण 1 ऑगस्टपासून राज्यभरात लागू होईल," असे सरनाईक यांनी सभागृहाला सांगितले.

    आमदारांनी चालकांच्या वर्तनावर आणि रस्ते सुरक्षेवर व्यक्त केली चिंता -

    चर्चेत सहभागी होताना, शिवसेना (यूबीटी) आमदार सुनील प्रभू यांनी दावा केला की, त्यांनी स्वतः अनेक ओला आणि उबर चालकांना, विशेषतः रात्रीच्या वेळी, दारू किंवा अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली गाडी चालवताना पाहिले आहे.

    त्यांनी असाही आरोप केला की, झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणारे डिलिव्हरी रायडर्स वारंवार वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करतात.

    चुकीचे वर्तन करणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि वाहतुकीची शिस्त लागू केली पाहिजे, अशी मागणी प्रभू यांनी केली.

    या चिंतांना प्रतिसाद देताना, सरनाईक म्हणाले की ते परिवहन विभागाला विशेष अंमलबजावणी मोहीम सुरू करण्याचे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देतील.

    1 ऑगस्टपासून सरकार जे नवीन नियम लागू करणार आहे, त्यामुळे या समस्यांचे निराकरण करण्यासही मदत होईल, असे मंत्री म्हणाले.

    भाषिक पात्रतेवरही चर्चा -

    चर्चेदरम्यान, शिवसेना (यूबीटी) आमदार अजय चौधरी यांनी अशी चिंता व्यक्त केली की, मराठी व्यतिरिक्त, अनेक ॲप-आधारित चालकांना साधी हिंदीसुद्धा समजत नाही किंवा बोलता येत नाही.

    हा एक गंभीर मुद्दा असून याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे चौधरी म्हणाले.