मुंबई - Maharashtra Drought News: महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर झालेल्या 304 तालुक्यांमध्ये माती आणि जलसंधारणाची कामे करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, ज्यामध्ये प्रत्येक गावात किमान 100 पाणी शोषक खड्डे तयार करणे, पाणवठ्यांतील गाळ काढणे आणि बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे समाविष्ट आहे.
मृदा व जलसंधारण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करणे आणि जलसंधारणाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे या उपायांचे उद्दिष्ट आहे.
सरकारने अधिकाऱ्यांना विभागीय योजनांतर्गत सुरू असलेली आणि अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याचे आणि विद्यमान माती व जलसंधारण रचनांची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जीआरमध्ये बंधारे आणि चेक डॅमवर पाणी रोखून ठेवण्यासाठी दरवाजे किंवा फळ्या बसवणे, तसेच नियतकालिक तपासणी करणे देखील बंधनकारक केले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सुया (नीडल्स) बसवून खराब झालेल्या कोल्हापूर टाईप बंधाऱ्यांची दुरुस्ती केली पाहिजे, पाणी साठवण रचनांमधून गाळ काढला पाहिजे आणि बाधित तालुक्यांतील गावांमध्ये प्रवाहांचे रुंदीकरण व खोलीकरण केले पाहिजे, असे यात म्हटले आहे।
अधिकाऱ्यांना वाळूच्या पोत्यांचे चेक डॅम, किंवा तात्पुरते मातीचे चेक डॅम बांधण्यास आणि प्रवाह-खोलीकरण स्थळांवर, बंधाऱ्यांवर आणि तलावांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट प्रदान करण्यास सांगितले गेले आहे. सरकारने अधिकाऱ्यांना सरकारी आणि खाजगी इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निर्णयाने पाणी फाउंडेशन, नाम फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट्स आणि चंद्रा फाउंडेशनसह स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून हाती घेतलेल्या संवर्धन कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. सरकारने या योजनांनी समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेचा पाणलोट विकास घटक 2.0 यासह अनेक निधीचे स्त्रोत ओळखले आहेत.
जिल्हाधिकारी 25 लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्चाच्या पात्र दुरुस्ती कामांना मंजुरी देऊ शकतात, जे विहित आर्थिक निकषांच्या आणि लागू आर्थिक मानकांच्या 20 टक्के मर्यादेच्या अधीन असेल, असे निर्णयात नमूद केले आहे. राज्य सरकारने 2026 च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-1 आणि ट्रिगर-2 सक्रिय झालेल्या 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर हा जीआर आला आहे।
बांधकाम प्रकल्पांचा पाणीपुरवठा थांबवण्याची मागणी -
राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाने महाराष्ट्र सरकारला दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता बांधकाम प्रकल्पांचा पाणीपुरवठा थांबवण्याचे आणि बाधित शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आवाहन केले.
राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला, जिथे सरकारने 358 पैकी ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, जे राज्यातील 85 टक्के तालुके बनवतात.
पवार यांनी राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदारांकडून, आमदारांकडून आणि इतर नेत्यांकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि दुष्काळावर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त उपायांवर, येत्या काही महिन्यांत निर्माण होण्याची शक्यता असलेल्या आव्हानांवर आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियोजनावर चर्चा केली.
बिल्डरांना सहा महिने किंवा वर्षभर पाणी मिळाले नाही तर त्यांचे कोटींचे नुकसान होईल का? बिल्डरांच्या फायद्यासाठी, गरीब लोकांना घरी भांडी धुण्यासाठीही पाण्याविना सोडले जात आहे. हे योग्य नाही. लोकांची काळजी आधी घेतली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
लातूर शेतकऱ्यांना चारा लागवडीसाठी प्रति एकर 1.21 लाखांची मदत -
लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या चिंतांदरम्यान चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्याच्या उद्देशाने एक प्रायोगिक उपक्रम म्हणून सरकारी योजनेअंतर्गत चारा लागवडीसाठी प्रति एकर 1.21 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळवू शकतात, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पात्र ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पशुधन असण्याची गरज नाही. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये सिंचनाच्या पाण्याची सोय असलेले शेतकरी अर्ज करू शकतात. ते काढणी केलेला चारा स्वतःच्या गुरांसाठी वापरू शकतात किंवा जिल्ह्यातील पशुपालकांना विकू शकतात, असे सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
या उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना लागवडीचा कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. प्रशासनाने सिंचन सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 नोव्हेंबर आहे.
विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (व्हीबी-जी राम जी) योजनेअंतर्गत चारा लागवडीसाठी लातूरचे जिल्हाधिकारी भारत बास्तेवाड यांनी कल्पिलेल्या या उपक्रमाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे।
प्रति एकर 1,21,815 रुपयांपर्यंतच्या मदतीमध्ये मजुरीसाठी 84,956 रुपये आणि बियाणे, खते आणि इतर साहित्यासाठी 36,859 रुपये समाविष्ट आहेत। या पाठिंब्यामध्ये जमीन तयार करणे, पेरणी, खत घालणे, सिंचन, निंदणी आणि काढणी समाविष्ट आहे, असे यात म्हटले आहे.
