मुंबई. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर पुन्हा एकदा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर महिलांना आर्थिक मदत देण्यात आलेल्या या योजनेतून आता सुमारे 92 लाख लाभार्थी महिलांची नावे वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, विरोधकांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. तर, भाजपने हे आरोप फेटाळत लाभार्थ्यांची पडताळणी ही नियमित आणि आवश्यक प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विरोधकांचा सरकारवर निशाणा
काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी सरकारवर निवडणूकपूर्वी महिलांना आर्थिक आमिष दाखवून मते मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. विरोधकांच्या मते, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सरकारने लाभार्थ्यांची कोणतीही सखोल पडताळणी न करता मोठ्या प्रमाणात महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर आता पडताळणीच्या नावाखाली लाखो महिलांना योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, जर लाभार्थी अपात्र होते, तर त्यांना सुरुवातीलाच योजनेचा लाभ का देण्यात आला? निवडणुकीच्या वेळी पडताळणी न करता निधी वितरित करण्यात आला आणि आता त्याच महिलांना अपात्र ठरवले जात असल्याने सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
काँग्रेसच्या नेत्यांनी सरकारने महिलांचा केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापर केल्याचा आरोप करत, पात्र महिलांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे.
भाजपचे प्रत्युत्तर
विरोधकांच्या आरोपांना भाजपने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. भाजपच्या नेत्यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेतून कोणत्याही पात्र महिलेवर अन्याय होणार नाही. लाभार्थ्यांची पडताळणी ही शासनाची नियमित प्रक्रिया असून, त्यामध्ये दुबार अर्ज, चुकीची माहिती, निकषांमध्ये न बसणारे अर्जदार किंवा इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्ती यांची छाननी केली जात आहे.
भाजपच्या मते, योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठीच ही कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला राजकीय रंग देणे चुकीचे असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
92 लाख नावे का वगळली?
विशेष म्हणजे वगळलेल्या 92 लाख नावांपैकी जवळपास 62 लाख लाभार्थी या ई केवायसी करण्यास असमर्थ ठरल्या म्हणून त्यांची नावे काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आलं आहे. इतर कारणांमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न, सरकारी नोकरदार, दुसऱ्या कल्याणकारी योजना घेण्याऱ्या, वयाची अट ओलांडणाऱ्या अशा अनेक कारणांनी लाभार्थींची नावे हटवली आहेत.
सरकारी स्तरावर सुरू असलेल्या पडताळणीदरम्यान अनेक अर्जांमध्ये विसंगती आढळल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामध्ये मुख्यतः—
* अपात्र लाभार्थी
* उत्पन्न निकष पूर्ण न करणारे अर्जदार
* दुबार अर्ज
* चुकीची किंवा अपूर्ण कागदपत्रे
* शासकीय नियमांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिला
अशा प्रकरणांमुळे लाखो अर्जांची छाननी करण्यात आली असून, त्यानंतर संबंधित महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
महिलांमध्ये संभ्रम
योजनेतून नावे वगळल्याने अनेक महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नियमित लाभ मिळत असताना अचानक हप्ता बंद झाल्याने अनेक लाभार्थी कारण जाणून घेण्यासाठी सरकारी कार्यालये आणि ऑनलाइन पोर्टलकडे धाव घेत आहेत. पात्र असूनही नाव वगळले गेले असल्यास पुनर्पडताळणीची संधी मिळावी, अशी मागणीही महिलांकडून होत आहे.
