जेएनएन, मुंबई: आमदार आणि खासदारांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सन्मानपूर्वक व सौजन्यपूर्ण वागणूक मिळावी, तसेच लोकप्रतिनिधींकडून येणाऱ्या पत्रांवर वेळेत आणि नियमानुसार कार्यवाही व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराबाबत आता हलगर्जीपणा चालणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, लोकप्रतिनिधींकडून येणाऱ्या पत्रांना तातडीने उत्तर देणे प्रशासनावर बंधनकारक असणार आहे. संबंधित विषयावर तात्काळ निर्णय शक्य नसेल, तरीही पत्र प्राप्त झाल्याची नोंद घेऊन त्याबाबतची माहिती आणि पुढील कार्यवाहीचा तपशील लोकप्रतिनिधींना कळवणे आवश्यक राहणार आहे.
याशिवाय, आमदार-खासदारांकडून आलेल्या प्रत्येक पत्राची स्वतंत्र नोंदवही (रजिस्टर) ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणते पत्र केव्हा प्राप्त झाले, त्यावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली आणि उत्तर कधी पाठवले, याची सविस्तर नोंद ठेवणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे. या नोंदवहीच्या आधारे वरिष्ठ स्तरावरून वेळोवेळी आढावा घेतला जाणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामागे लोकप्रतिनिधींनी वारंवार व्यक्त केलेल्या तक्रारी कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले जात आहे. अनेकदा प्रशासनाकडून पत्रांना उशिरा उत्तर मिळणे, अथवा दुर्लक्ष होणे, अशा तक्रारी समोर येत होत्या. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करण्यासाठी हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, शासनाच्या या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता आमदार-खासदारांच्या पत्रव्यवहाराकडे प्रशासनाला अधिक गांभीर्याने पाहावे लागणार असून, लोकप्रतिनिधींना वेळेत प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होईल, तसेच जनतेच्या प्रश्नांवर जलदगतीने कार्यवाही होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा: Santosh Deshmukh Case: संतोष देशमुख हत्येप्रकरणाची आज सुनावणी; मकोका कोर्टात वाल्मिक कराडवर आरोप निश्चित होणार!
