जेएनएन, मुंबई. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज अकरावा दिवस असून, आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. सरकारकडून मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, सरकारचे शिष्टमंडळ आज त्यांच्या भेटीसाठी जाणार असल्याच्या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
राज्य सरकारचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे की, सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी जाणार नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत पुढील भूमिका काय असणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केले असून त्यांच्या उपोषणाला आज अकरा दिवस पूर्ण झाले आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या प्रकृतीबाबतही चिंता व्यक्त केली जात होती. दरम्यान, त्यांनी काही काळ वैद्यकीय उपचार घेणे बंद केले होते.
मात्र, काल मध्यरात्री सरकारच्या काही प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संपर्क साधल्याची माहिती समोर आली होती. मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड आणि अन्य काही मंत्र्यांनी फोनवरून जरांगे यांच्याशी संवाद साधला. या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी बंद केलेले वैद्यकीय उपचार पुन्हा सुरू केल्याची माहिती मिळाली आहे.
यानंतर आज सरकारचे एक शिष्टमंडळ प्रत्यक्ष मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या चर्चेला दुजोरा न देता सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीसाठी जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विखे पाटील यांनी यावेळी सरकारची भूमिका मांडताना म्हटले की, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, मनोज जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणार असतील, तर तो त्यांचा निर्णय असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये संवाद सुरू असला तरी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे आता सरकार पुढील कोणती भूमिका घेते आणि मनोज जरांगे पाटील आपल्या आंदोलनाबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
