मुंबई. इस्रायल-अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाचा थेट परिणाम आता भारतीय शेती क्षेत्रावर दिसू लागला आहे. आखातातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांवर अनिश्चितता निर्माण झाली असून, शेतमाल निर्यात मोठ्या प्रमाणात अडथळ्यात आली आहे. यामुळे देशातील शेतकरी, विशेषतः फळे, भाजीपाला आणि धान्य उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत.
निर्यात ठप्प, माल अडकला!
युद्धामुळे मध्यपूर्वेकडील अनेक देशांकडे जाणाऱ्या मालवाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. जहाजवाहतुकीचे दर वाढले असून, काही ठिकाणी माल पाठविणे तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे. परिणामी, निर्यातीसाठी तयार असलेला शेतमाल गोदामातच अडकून पडला आहे.
स्थानिक बाजारावर ताण-
निर्यात बंद पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारपेठेकडे वळावे लागत आहे. मात्र, एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात माल बाजारात येत असल्याने दर कोसळले आहेत. विशेषतः कांदा, द्राक्षे, डाळिंब, भाजीपाला यांसारख्या पिकांना अपेक्षित भाव मिळत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
उत्पादन खर्च वाढला, उत्पन्न घटले!
आधीच खत, इंधन आणि वाहतूक खर्च वाढलेला असताना आता विक्रीदर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. अनेक शेतकरी तोट्यात माल विकण्याची वेळ आल्याचे सांगत आहेत.
तज्ञांचे मत
कृषी तज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचा परिणाम केवळ निर्यातीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण पुरवठा साखळीवर होतो. चलनवाढ, इंधन दरवाढ आणि लॉजिस्टिक अडचणी यामुळे शेती क्षेत्रावर दुहेरी संकट ओढवते.
सरकारकडून उपाययोजनांची गरज!
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. निर्यात पर्याय वाढवणे, हमीभाव देणे, तसेच साठवणूक सुविधा मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी!
• शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (MSP)
• निर्यातीसाठी पर्यायी बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे
• वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी अनुदान
• तातडीची आर्थिक मदत करावी अशी मागणी केली आहे.
युद्धाचा परिणाम जागतिक स्तरावर होत असला तरी त्याचा सर्वाधिक फटका तळागाळातील शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिस्थिती सुधारली नाही, तर पुढील काही महिन्यांत शेती क्षेत्रात मोठे आर्थिक संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
