मुंबई. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ संदर्भात महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे लाभार्थी शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आयकर (Income Tax) संदर्भातील माहिती मागवण्यात आली असून, हा डेटा प्राप्त झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
केंद्राकडील डेटाची प्रतीक्षा
माहितीनुसार, राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे. हा डेटा उपलब्ध होण्यासाठी सुमारे पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुढील आठवड्यापर्यंतही होईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार का?
सरकारसमोर सध्या सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यायचा की नाही. या मुद्द्यावर सरकार सकारात्मक किंवा नकारात्मक असा कोणताही निर्णय घेऊ शकते. आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय झाला, तर राज्यातील अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजीची शक्यता-
कर्जमाफीची अंमलबजावणी विलंबित होण्याची शक्यता आणि पात्रतेचे निकष अधिक कठोर होण्याच्या चर्चेमुळे शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अनेक संघटनांनी यापूर्वीही तातडीने कर्जमाफी लागू करण्याची मागणी केली होती. आता आयकर निकष लागू झाल्यास सरकारला पुन्हा आंदोलनांचा सामना करावा लागू शकतो.
सरकारकडून अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा
सध्या सरकारकडून कर्जमाफीबाबत अंतिम शासन निर्णय (GR) किंवा अधिकृत घोषणा झालेली नाही. केंद्राकडून आवश्यक माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करून पुढील प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
