एजन्सी, नवी दिल्ली. Maharashtra FDA News: विमल पान मसाल्याच्या कथित जाहिरातीवरून बॉलिवूड अभिनेते शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने बजावलेल्या कारण दाखवा नोटिसांना आव्हान देणारी 'विमल इलायची'शी संबंधित कंपनी 'पीबी ॲग्रो'ची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
न्यायमूर्ती स्वरना कांता शर्मा यांनी ही याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की, हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात येत नाही. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्य एफडीएने बजावलेल्या नोटिसांमधून निर्माण झालेल्या तक्रारी आणि आक्षेप मांडण्यासाठी महाराष्ट्र हेच अधिक योग्य व्यासपीठ असेल.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, याचिकाकर्ती कंपनी या प्रकरणी कारवाईच्या कारणाचा कोणताही महत्त्वाचा किंवा मुख्य भाग दिल्लीत घडला आहे, हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली आहे. पीबी ॲग्रोने असा युक्तिवाद केला होता की, कंपनी दिल्लीत आधारित असल्यामुळे तसेच त्यांच्या जाहिरात मोहिमेची संकल्पना, तयारी आणि व्यवस्थापन राष्ट्रीय राजधानीतून केले गेल्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार दिल्ली उच्च न्यायालयाला आहे. ब्रँड ॲम्बेसेडर्सना दिले जाणारे मानधनही दिल्लीतूनच दिले गेले होते, असा दावाही कंपनीने केला होता.
मात्र, न्यायालयाने हे सर्व आधार फेटाळून लावले आणि नोंदवले की या कारण दाखवा नोटिसा खुद्द पीबी ॲग्रोला बजावण्यात आलेल्या नव्हत्या. तसेच कंपनीला उत्तर दाखल करण्याचे, कोणतीही जाहिरात हटवण्याचे, कागदपत्रे सादर करण्याचे किंवा महाराष्ट्र एफडीएसमोर उपस्थित राहण्याचे कोणतेही निर्देश देण्यात आले नव्हते.
हा विवाद विमल पान मसाल्याच्या कथित सरोगेट प्रमोशनशी संबंधित महाराष्ट्र एफडीएने शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना बजावलेल्या नोटिसांशी संबंधित आहे. हे अभिनेते या कंपनीद्वारे विकल्या जाणाऱ्या 'विमल इलायची' या उत्पादनाच्या जाहिरातींशी जोडलेले आहेत.
तत्पूर्वी सोमवारी, पीबी ॲग्रोने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. कंपनीने महाराष्ट्र एफडीएने बजावलेल्या कारण दाखवा नोटिसा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की, जाहिरातीशी संबंधित कोणत्याही कारवाईमुळे पीबी ॲग्रोचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकत असतानाही या नोटिसा केवळ अभिनेत्यांना बजावण्यात आल्या होत्या, कंपनीला नाही. तसेच जाहिरात थांबवण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार महाराष्ट्र एफडीएला नाही, असा दावाही त्यांनी केला होता.
मात्र, केंद्र सरकार आणि मध्यवर्ती ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर या याचिकेच्या स्वीकारार्हतेला विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आक्षेपार्ह कारवाई महाराष्ट्र एफडीएने केली असल्याने कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागायला हवी होती.
सीसीपीएने (CCPA) स्पष्ट केले की, ते स्वतंत्रपणे या मुद्द्याची तपासणी करत असले तरी, महाराष्ट्र एफडीएने नोटिसा बजावण्याबाबत त्यांचा कोणताही आक्षेप नाही.
