छत्रपती संभाजीनगर. Petition Filed Against Sanjay Raut: न्यायव्यवस्था आणि न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत कथित अवमानकारक तसेच आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या आरोपावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राऊत यांच्यासह इतरांविरोधात फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती एस. सी. मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली जाधव-पाटील यांच्या खंडपीठासमोर झाल्याची माहिती आहे. ॲड. अमित देशपांडे यांनी ॲड. शैलेंद्र गंगाखेडकर यांच्यामार्फत ही फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेबाबत वक्तव्यांचा आरोप
याचिकाकर्त्यांच्यानुसार, संजय राऊत यांनी विविध प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तसेच एकूणच न्यायव्यवस्थेबाबत आक्षेपार्ह आणि अवमानकारक वक्तव्ये केली. ही वक्तव्ये विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणात राऊत यांनी केलेल्या कथित वक्तव्यांचा आधार घेत न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र, हे आरोप अद्याप न्यायालयीनरीत्या सिद्ध झालेले नाहीत. पुढील सुनावणीत याचिकेतील आरोप, प्रतिवादींची भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे यावर न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे जाईल.
महाधिवक्त्यांची परवानगी
या प्रकरणात फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली संमती घेण्यात आल्याची माहिती आहे. संजय राऊत यांच्या कथित वक्तव्यांबाबत तत्कालीन महाधिवक्त्यांकडे यापूर्वी परवानगी मागण्यात आली होती. त्यानंतर विद्यमान महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी ॲड. अमित देशपांडे यांना फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.
माध्यम संस्थांनाही प्रतिवादी करण्यात आल्याचा दावा
राऊत यांनी केलेली कथित वक्तव्ये प्रकाशित किंवा प्रसारित करणाऱ्या काही माध्यम संस्थांच्या संपादकांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ही याचिका केवळ संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांपुरती मर्यादित नसून संबंधित वक्तव्यांच्या प्रसिद्धीशी संबंधित व्यक्ती आणि माध्यम संस्थांची भूमिकाही न्यायालयासमोर येणार आहे.
22 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
औरंगाबाद खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींकडून त्यांची बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर न्यायालय या याचिकेवर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित करणार आहे.
