एजन्सी, मुंबई: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील प्रचलित दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बँकांना कर्जाच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या घरी न जाण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि आरबीआय अशा प्रकारची वसुली प्रक्रिया स्थगित करण्याबाबत परिपत्रक जारी करू शकते का, याची पडताळणी करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.
दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मंगळवारी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, शहरी भागांत 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे आणि साठवलेले पाणी पुढील वर्षी जूनपर्यंत बफर म्हणून ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले, असे एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
सध्या राज्यात 560 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे, तसेच समितीच्या सदस्यांनी पुढील पावसाळ्यापूर्वी 10 महिने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याचे सुचवले.
महाराष्ट्र सरकारने पावसाची तूट लक्षात घेता आपल्या 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये म्हणजेच 74 टक्के राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे आणि पीक कर्ज पुनर्रचना, जमीन महसूल सवलती आणि वीज बिल सबसिडीसह मदत उपायांची घोषणा केली आहे.
दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी आणि मदत कार्य सुरू करण्यासाठी सरकारने आपल्या दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली 2016 आणि दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेअंतर्गत 'ट्रिगर-1' सक्रिय केला आहे.
'ट्रिगर-1' हा राज्याच्या दुष्काळी आराखड्यातील पहिला टप्पा आहे, जो 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त पावसाची तूट आणि 21 दिवसांचा दीर्घ कोरडा कालावधी एकत्र आल्यावर सक्रिय होतो.
प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगाल यांच्या मते, विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती समोर आली आहे. 'ट्रिगर-1' च्या निकषांनुसार दुष्काळी परिस्थिती स्पष्ट झाली आहे, तर 43 तालुके 'ट्रिगर-2' अंतर्गत पात्र ठरले आहेत.
या 43 तालुक्यांसाठी आणि इतर बाधित क्षेत्रांसाठी प्रक्रियेतील विलंबाची वाट न पाहता आवश्यक तो शासन निर्णय (GR) जारी केला जावा, यावर त्यांनी भर दिला.
'ट्रिगर-2' हा दुसऱ्या टप्प्यातील मूल्यमापन टप्पा आहे जो ठोस भौतिक आणि कृषी निर्देशांकांचा वापर करून दुष्काळाची तीव्रता आणि प्रत्यक्ष प्रभावाचे मूल्यमापन करतो. मुख्य निर्देशांकांमध्ये पीक पेरणी क्षेत्राची व्याप्ती आणि एकूण पिकाची स्थिती/नुकसान, भूजलाची पातळी आणि मोठे जलाशय किंवा पृष्ठभागावरील पाणीसाठ्याची स्थिती यांचा समावेश होतो.
बावनकुळे यांनी या संकटाच्या काळात पीक कर्जाच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांचा छळ होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. त्यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कर्ज वसुली स्थगित करण्याबाबत परिपत्रक जारी करू शकते का, याची खात्री करण्यास सांगितले.
बँका आणि पतसंस्थांनी पीक कर्जाच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे जाऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जाव्यात, असे मंत्री म्हणाले.
संपूर्ण सरकारी यंत्रणेने, विशेषतः तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात हजर राहावे आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सिंगाल यांनी सांगितले की, 96 टक्के क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली असली तरी जमिनीवरील पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती चिंतेची बाब आहे. वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण करून 25 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करावा, असे त्या म्हणाल्या.
बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना सर्व ती शक्य मदत मिळावी याची खात्री करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आणि पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यावर शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्याचे सांगितले.
चारा आणि पाण्याच्या टंचाईचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच धरणे आणि तलावांतील साठ्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी उपायांची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवरही बंधने आणावी लागतील, तर सिमेंटचे रस्ते आणि पाण्याची नासाडी होणाऱ्या कामांना टाळले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असा सल्ला बावनकुळे यांनी दिला.
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याला प्राधान्य दिले जाईल. गावातील तलाव आणि पाझर तलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवले जातील. वाटपासाठी पिण्याचे पाणी, चारा पिके आणि गहू व ऊस यासारख्या रब्बी पिकांना प्राधान्य असावे, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या भागात निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांच्या परवानग्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याची सूचना केली.
तलावांच्या आसपास होणारी पाणीचोरी रोखली पाहिजे आणि अशा उपक्रमांसाठी वापरले जाणारे वीज कनेक्शन खंडित केले जावेत, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.
अनेक मंत्र्यांनी सुचवले की पारंपारिक चारा छावण्यांना पर्याय म्हणून चारा डेपोचा विचार केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात तयार होणारा चारा राज्याबाहेर पाठवला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
पुढील 10 महिन्यांसाठी पाणी आणि चाऱ्याच्या गरजांचे सर्वसमावेशक नियोजन करताना प्रशासनाने रब्बी हंगामाची तयारी करण्याचे निर्देश उपसमितीने दिले.
चारा छावण्यांचा सुरुवातीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केला जावा आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीने त्याला अंतिम रूप द्यावे, असे बावनकुळे म्हणाले.
इतर राज्यांमध्ये स्वीकारलेल्या चारा व्यवस्थापन उपायांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी योग्य चारा योजना तयार करण्यासाठी तीन विभागांच्या सचिवांची समिती गठित करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले.
