जेएनएन, मुंबई. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने आज राज्यव्यापी एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला आहे. या संपाच्या माध्यमातून राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधणार आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर दुपारी 2 वाजता शक्तीप्रदर्शन आणि ‘जेल भरो’ आंदोलन करण्यात येणार आहे.

राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (ICDS) अंतर्गत सुमारे 1 लाख 10 हजार 664 अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत असून, या केंद्रांमध्ये सुमारे 2 लाख अंगणवाडी कर्मचारी काम करतात. बालकांचे पोषण, पूर्व प्राथमिक शिक्षण, आरोग्यविषयक जनजागृती तसेच गर्भवती आणि स्तनदा मातांशी संबंधित विविध सेवांमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. 

51 वर्षांपासून शासकीय दर्जाची मागणी

संघटनानुसार, अंगणवाडी कर्मचारी गेल्या 51 वर्षांपासून विविध जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. दररोज साधारण 8 ते 10 तास काम करूनही त्यांना अद्याप नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, भत्ते आणि सामाजिक सुरक्षा मिळावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे.

तृतीय, चतुर्थ श्रेणीप्रमाणे वेतनाची मागणी 

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देताना तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते लागू करावेत, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर दरमहा पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा लाभ देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

    संघटनेने आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि त्यांच्या सेवांचा विचार करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

    ‘जेल भरो’ आंदोलनामुळे मुंबईत पोलिसांचा बंदोबस्त

    आजच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने अंगणवाडी कर्मचारी एकत्र येण्याची शक्यता आहे. दुपारी 2 वाजता येथे शक्तीप्रदर्शन करण्यात येणार असून, त्यानंतर ‘जेल भरो’ आंदोलन करण्याची घोषणा संघटनेने केली आहे. त्यामुळे आझाद मैदान आणि आसपासच्या परिसरात पोलिसांकडून बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे. 

    राज्यव्यापी संपामुळे अंगणवाडी केंद्रांमधील नियमित कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, शासन या आंदोलनाची आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.