Maharashtra Din: 1960 साली महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनं मराठी भाषिकांच्या आकांक्षांना मूर्त रूप मिळाले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या उद्रेकातून साकारलेल्या या राज्याने गेल्या साडेसहा दशकांत एक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि अनेक वळणे घेतलेला राजकीय प्रवास अनुभवला आहे. ‘महाराष्ट्राची 65 वर्षांची वाटचाल’ ही खूप व्यापक आहे. या विषयावर एका लेखात मांडणी करणे केवळ अशक्य आहे. याचे कारण असे की, महाराष्ट्राने काँग्रेसचे सुवर्णयुग, युती-आघाडींचे राजकारण, आता मागील दशकातील राजकीय महानाट्य पाहिले आहे. अशी सर्वत्र प्रचंड उलथापालथ झाली आहे, त्याचा मागोवा घेण्याचा एक छोटासा प्रयत्न…
काँग्रेसचे सुवर्णयुग आणि सहकाराचा आधार (1960 ते 1980 चे दशक): राज्याच्या स्थापनेनंतरची पहिली दोन दशके भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या अभेद्य वर्चस्वाची होती. यशवंतराव चव्हाण हे राज्याच्या राजकारणाचे शिल्पकार आहेत. त्यांनी शेती, उद्योग आणि शिक्षण यावर लक्ष केंद्रित केले. ग्रामीण भागातील नेतृत्वाला बळ देण्यासाठी त्यांनी पंचायत राज संस्था मजबूत केल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी सहकार चळवळीला (विशेषतः साखर कारखानदारी) राजकीय ताकद दिली. सहकारी संस्था या काँग्रेसच्या पक्ष बांधणीच्या आणि सत्तेच्या वाटपाच्या प्रमुख माध्यमा बनल्या होत्या. वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांसारख्या नेत्यांनी काँग्रेसची सत्ता टिकवून ठेवली. या काळात विरोधी पक्ष अस्तित्वात होता, पण तो विखुरलेला आणि तुलनेने कमकुवत होता. समाजातील विविध घटकांना सोबत घेऊन जाण्याची काँग्रेसची नीती यशस्वी ठरली होती.
काँग्रेसच्या वर्चस्वाला आव्हान आणि नव्या शक्तींचा उदय (1980 ते 2000): ऐंशीच्या दशकात काँग्रेसच्या वर्चस्वाला सुरुंग लागण्यास सुरुवात झाली. ग्रामीण सत्तेचे शहरीकरणाकडे सरकणे यासारख्या कारणांमुळे काँग्रेसला राजकारणावर आपली पकड ठेवता आली नाही. याच काळात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने 'मराठी माणूस' आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा मुद्दा उचलून शहरी मध्यमवर्गात, विशेषतः मुंबई-ठाणे परिसरात, आपला प्रभाव वाढवला. सुरुवातीला सामाजिक संघटना म्हणून कार्यरत असलेल्या शिवसेनेने हळूहळू राजकारणात प्रवेश केला. याच दशकात भारतीय जनता पक्षानेही राज्यात आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली. राष्ट्रीय पातळीवरील बदलांचा प्रभाव महाराष्ट्रावरही पडला.
शरद पवार यांनी 1978 मध्ये 'पुलोद' सरकार स्थापन करून काँग्रेसला पहिला मोठा धक्का दिला. जरी ते परत काँग्रेसमध्ये आले असले, तरी त्यांचे नेतृत्व आणि राजकीय चातुर्य महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनले. नव्वदचे दशक हे महाराष्ट्रात युती-आघाडीच्या राजकारणाची नांदी ठरले. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर देशात आणि राज्यातही हिंदुत्वाची लाट आली. शिवसेना आणि भाजपने युती करून काँग्रेसच्या विरोधात प्रखर आघाडी उघडली. 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीने काँग्रेसला सत्तेवरून पायउतार करत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे परिवर्तन घडवले. मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील पहिले युती सरकार राज्यात स्थापन झाले, ज्यामध्ये भाजपाकडे उपमुख्यमंत्रिपद होते.
स्थिर आघाड्यांचे पर्व (1999 ते 2014): शरद पवार यांनी 1999 मध्ये काँग्रेसपासून वेगळे होत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. मात्र, त्याच वर्षीच्या निवडणुकीनंतर भाजप-शिवसेनेला बहुमत न मिळाल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी एकत्र येत आघाडी सरकार स्थापन केलं. राज्यात पुढील सलग 15 वर्षे (1999 ते 2014) काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी सत्तेवर राहिली होती. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री म्हणून या काळात काम केले. या काळात युती आणि आघाडीतील अंतर्गत कुरबुरी असल्या तरी, तुलनेने स्थिर सरकारे पाहायला मिळाली. पायाभूत सुविधा विकास, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची वाढ यासारख्या गोष्टी या काळात झाल्या.
हेही वाचा - Maharashtra Din 2025: राज्याने स्थापनेपासून अशी केली सर्वच क्षेत्रात प्रगती, जाणून घ्या 65 वर्षांचा आढावा
राजकीय नवे वळण (2014 ते 2025): 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेवर स्वार होत भाजपने राज्यात मोठे यश मिळवले आणि सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. भाजप आणि शिवसेनेने पुन्हा युती करत सरकार स्थापन केले आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व नाट्यमय घडामोडी घडल्या. मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटपावरून भाजप आणि शिवसेना यांच्यात मतभेद झाले आणि शिवसेना भाजपसोबतची युती तोडून बाहेर पडली. शरद पवार यांनी सूत्रे हलवत तत्कालीन शिवसेना, तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या वैचारिकदृष्ट्या भिन्न असलेल्या पक्षांना एकत्र आणून 'महाविकास आघाडी'ची स्थापना केली. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला आणि ही आघाडी अडीच वर्षे सत्तेवर राहिली.
मात्र, महाविकास आघाडी सरकारचा कार्यकाळही पूर्ण होऊ शकला नाही. जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील मोठ्या गटाने बंडखोरी केली. आमदारांच्या मोठ्या संख्येच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आणि ते मुख्यमंत्री बनले, तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. या घटनेने शिवसेनेत मोठी फूट पडली आणि 'खरी शिवसेना' कोण? हा कायदेशीर आणि राजकीय वाद सुरू झाला.
या धक्क्यातून महाराष्ट्र सावरत नाही तोच, जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही मोठी फूट पडली. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बहुसंख्य आमदारांना सोबत घेऊन शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला महाराष्ट्राने पहिल्यांदाच एकावेळी दोन उपमुख्यमंत्री पाहिले. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन प्रमुख पक्षांमध्ये (शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) उभी फूट पडली आणि राज्याचे राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलून गेले.
आता 2025 मध्ये महाराष्ट्र भाजप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या युतीचे सरकार पाहत आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि काँग्रेस हे विरोधी पक्षात आहेत. या पक्षांची अधिकृत मान्यता आणि त्यांची चिन्हे याबाबतचे कायदेशीर लढे अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहेत. मात्र, निवडणुक आयोगानं शिंदेंना शिवसेना आणि अजित पवारांनी राष्ट्रवादी मुळ पक्ष व चिन्ह दिलेले आहे.