Atal Construction Workers Awas Yojana : पतप्रधान आवास योजनेतून राज्यातील ५१ शहरांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी लाखो घरे बांधण्यात आली आहेत. आक्टोबर २०१८ मध्ये शहरी भागातील बांधकाम मजुरांना पंतप्रधान आवास योजनेत सामाविष्ट करण्यात आले मात्र खेड्यातील बांधकाम कामगार योजनेतून उपेक्षित होते. त्यांच्यासाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) आता राबवली जात आहे. 

मिळणाऱ्या दीड लाखातून त्याला स्वत:च्या जागेवर घर बांधता येईल किंवा जुन्या घराचे नुतनीकरण करता येईल. तसेच त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे बांधकाम स्वखर्चाने करण्यास मुभा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगार महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अधिक बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असला पाहिजे. 

अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचे स्वरूप -

नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्चे घराचे पक्के घरात रूपांतर करण्यासाठी १.५0 लाख रुपयांचे अनुदान.

बांधकाम कामगार घरकुल योजना अंतर्गत लाभार्थ्याने खरेदी केलेल्या जमीन व इतर तदनुषंगिक बाबींसाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.

अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) लाभ घेऊन घराचे बांधकाम पूर्ण करुन घर बांधणीच्या पूर्णत्वाचा दाखला देऊन अर्ज केलेला आहे अशा लाभार्थ्यास जमीन खरेदी व घरबांधणीच्या अनुषंगीक बाबीसाठी केलेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून 50,000/- रुपये पर्यंतचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते. हे मंजूर अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक बचत खात्यात जमा करण्यात येईल.

    अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) ला Atal Gharkul Yojana या नावाने देखील ओळखण्यात येते.

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर (MGNREGA) अनुज्ञेय असणारे 18000 रुपये तसेच स्वच्छ भारत अभियान द्वारे शौचालय बांधण्यासाठी अनुज्ञेय असलेले 12000 असे एकूण रु 30,000/- अनुदान 1.50 लक्ष मध्ये समाविष्ठ असल्याने संबधित योजनांचा लाभदेय राहणार नाही.

    अटल बांधकाम कामगार योजना (ग्रामीण) पात्रता :-

    ग्रामीण भागातील नोंदित (सक्रिय) बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा

    (ग्रामीण) लाभ प्रति कुंटुबा साठी असून त्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता खालील प्रमाणे आहे.

    1) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार हा नोंदणीकृत (सक्रिय) असावा तथापि अर्ज करताना तो

    महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अधिक बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असावा.

    2) नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांचे स्वत:च्या /पती /पत्नीच्या नावावर महाराष्ट्र राज्यात पक्के (सिमेंट

    वाळूने बांधलेले ) घर नसावे. तशा आशयाचे स्वयंघोषणा पत्र /शपथ पत्र सादर करणे आवश्यकत राहील.

    3) नोंदणी बांधकाम कामगारास पक्के घर बांधण्यासाठी स्वत:च्या /पती/पत्नीच्या नावे मालकीची जागा असावी अथवा मालकीचे कच्चे घर असलेल्या त्या ठिकाणी घर बांधता येईल.

    4) बांधकाम कामगारांनी शासनाच्या इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.

    मंडळाकडील देय गृहकर्जावरील व्याज परतावा करीता अनुज्ञेय अर्थसहाय्याचा / अनुदानाचा लाभ घेतलेला

    नसावा. याबाबत त्यांनी स्वयंघोषणापत्र / शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

    अटल बांधकाम कामगार आवास योजना आवश्यक कागद पत्रे :-

    महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांन

    पैकी ग्रामीण भागातील नोंदीत(सक्रिय)बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा (ग्रामीण) लाभ घेण्यासाठी विहीत अर्जासह खालील कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे. –

    1) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी नोंदीत बांधकाम कामगार म्हणून दिलेल्या ओळखपत्राची प्रत

    2) आधार कार्ड –

    3) 7/12 चा उतारा / मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र / ग्रामपंचायती मधील मालमत्ता नोंद वहीतील उतारा

    4) लाभधारकाचे स्वत:च्या नावे कार्यरत असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकाची छायांकीत प्रत

    अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धती -

    1) नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांनी प्रथम जिल्हा कार्यकारी अधिकारी / उपजिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करावा.

    2) बांधकाम कामगाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करुन अर्जदारची पात्रता तसेच अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्राची जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समिति तपासणी करेल व त्यात पात्र झालेल्या बांधकाम कामगारांची अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेमध्ये (ग्रामीण) लाभार्थी म्हणून निवड करेल.

    3) छाननीत पात्र झालेल्या आणि मंजूरी दिलेल्या बांधकाम कामगारांची तालुका निहाय यादी तयार करतील.

    4) योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातुन 4 %एवढी रक्कम राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयास प्रशासकीय खर्चासाठी देय राहणार आहे.