जागरण ब्यूरो, नवी दिल्ली. 2026 मध्ये होणाऱ्या भव्य ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या तयारीत भारत व्यस्त असताना, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प संघटनेवर संतापले आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा भारत, चीन, रशिया आणि ब्राझील यांनी स्थापन केलेल्या संघटनेला इशारा दिला आहे की कोणत्याही सदस्याला जास्त शुल्क आकारले जाईल.
ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा संघटनेवर अमेरिकन डॉलर कमकुवत करण्याचा आरोप केला आहे. जुलै 2025 मध्ये ब्राझीलमध्ये झालेल्या संघटनेच्या शिखर परिषदेच्या त्याच दिवशी ट्रम्प यांनी संघटनेवर अतिरिक्त 10 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली. अमेरिकेचे रशिया आणि इराणशी संबंध विशेषतः ताणले गेले आहेत, तर चीन, भारत आणि ब्राझीलवर आधीच सर्वाधिक कर लादण्यात आले आहेत.
ब्रिक्समध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांना ट्रम्पचा इशारा
अमेरिकेत अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मिल्ला यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत ट्रम्प म्हणाले, "जर कोणाला ब्रिक्समध्ये सामील व्हायचे असेल तर ते होऊ द्या, परंतु आम्ही त्या देशावर जास्त शुल्क लादू." ट्रम्प यांनी ब्रिक्स संघटनेवर अमेरिकन डॉलर कमकुवत केल्याचा आरोप केला.
ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील काही इतर वरिष्ठ मंत्र्यांनी यापूर्वी असा आरोप केला आहे की, ब्रिक्स संघटनेत स्वतंत्र चलन सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की, ब्रिक्सचा असा कोणताही हेतू नाही. ब्रिक्स सदस्य देश परस्पर चलन व्यापाराला प्रोत्साहन देत आहेत, परंतु एकाच चलनात व्यापार करण्याचे त्यांचे कोणतेही धोरण नाही.
ब्रिक्स सदस्य देश संघटनेपासून पळून जात असल्याचा ट्रम्पचा दावा
याव्यतिरिक्त, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी असा दावा केला की, ब्रिक्स सदस्य देश संघटनेला सोडून देत आहेत. हे पूर्णपणे खरे नाही. ब्रिक्सने 2024 मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, अर्जेंटिना आणि युएई यांना पूर्ण सदस्य म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. यापैकी सौदी अरेबिया आणि अर्जेंटिनाला पूर्ण सदस्यत्व मिळालेले नाही.
अध्यक्ष मिली यांच्या नवीन सरकारने ब्रिक्समध्ये सदस्यत्व न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर सौदी अरेबिया निमंत्रित सदस्य म्हणून सामील झाला आहे. गेल्या वर्षी इंडोनेशियालाही प्रवेश देण्यात आला होता. ट्रम्प यांच्या नवीन इशाऱ्याचा भारतावर कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वी दैनिक जागरणला सांगितले होते की, भारत जी-20 शिखर परिषदेप्रमाणेच ब्रिक्स शिखर परिषदेचे भव्य आयोजन करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलिकडच्या चीन दौऱ्यादरम्यान, त्यांनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनाही आगामी बैठकीसाठी आमंत्रित केले होते.
भारत सर्व दहा पूर्णवेळ ब्रिक्स सदस्यांना आणि सहभागी होण्यास इच्छुक असलेल्या इतर धोरणात्मक सहयोगी देशांना आमंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या, तीन डझनहून अधिक देशांनी ब्रिक्स संघटनेत सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, ज्यात दक्षिण आशियातील अनेक देशांचा समावेश आहे. शिवाय, सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेच्या भेटीदरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांची एक विशेष बैठक बोलावली.