डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना तथ्य तपासणी, सामग्री नियंत्रण, अनुपालन किंवा ऑनलाइन सुरक्षिततेशी संबंधित पदांवर काम केलेल्या अर्जदारांना व्हिसा नाकारण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे रॉयटर्सने परराष्ट्र विभागाच्या मेमोचा हवाला देत वृत्त दिले आहे.
या नवीन व्हिसा निर्बंधांचा तंत्रज्ञान कामगारांवर, विशेषतः भारतासारख्या देशांमधून अर्ज करणाऱ्यांवर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या मेमोमध्ये कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, अमेरिकेत संरक्षित अभिव्यक्तीच्या सेन्सॉरशिप किंवा प्रयत्न केलेल्या सेन्सॉरशिपसाठी जबाबदार किंवा त्यात सहभागी असलेल्या कोणालाही व्हिसा नाकारावा.
एच-1 बी व्हिसावर मुख्य भर
हे निर्देश पत्रकार आणि पर्यटकांसह सर्व प्रकारच्या व्हिसांना लागू आहे, परंतु त्याचे मुख्य लक्ष H-1B व्हिसावर आहे, जे सामान्यतः तंत्रज्ञान आणि संबंधित क्षेत्रातील अत्यंत कुशल परदेशी कामगारांना दिले जातात.
अर्जदारांची तपासणी केली जाईल
चुकीच्या माहितीशी लढा देणे, सामग्री नियंत्रण, विश्वास आणि सुरक्षितता आणि अनुपालन यासारख्या क्रियाकलापांमध्ये सहभागासाठी अर्जदारांचे व्यावसायिक इतिहास, लिंक्डइन प्रोफाइल आणि सोशल मीडिया अकाउंट्सची तपासणी केली जाईल. अशा भूमिकांमध्ये सहभागाचा पुरावा अर्जदारांना प्रवेशासाठी अपात्र ठरवू शकतो.
रॉयटर्सच्या मते, हे धोरण ऑनलाइन सुरक्षिततेमध्ये गुंतलेल्या व्यावसायिकांना लक्ष्य करते, ज्यात बाल लैंगिक शोषण सामग्री, यहूदीविरोधी आणि हानिकारक ऑनलाइन सामग्री हाताळणारे यांचा समावेश आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने हे निर्देश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण म्हणून सादर केले आहे आणि 6 जानेवारी 2021 रोजी कॅपिटल दंगलीनंतर सोशल मीडिया बंदीबाबत अमेरिकन अध्यक्षांचा स्वतःचा अनुभव उद्धृत केला आहे.