वॉशिंग्टन. अमेरिकेत झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीच्या निकालांमुळे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना मोठा धक्का बसला आहे. डेमोक्रॅट्सनी अमेरिकन काँग्रेसवर नियंत्रण मिळवले आहे. हा निकाल राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याविरोधातील एक थेट जनादेश मानला जात आहे.
या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाने टेक्साससारखे राज्य गमावले आहे जेथे कधी चार दशकांपासून डेमोक्रॅटना आघाडी मिळाली नव्हती. पण आता परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.
लोक का आहेत ट्रम्प यांच्यावर नाराज
जीवनाचा वाढता खर्च, शुल्क (टॅरिफ) आणि इराणविरुद्धच्या अमेरिकन युद्धावरून लोकांमध्ये असंतोष आहे. या लढाईमुळे इंधनाच्या किमती बऱ्याच जास्त वाढल्या आहेत, ज्याचा फटका रिपब्लिकन पक्षाला सहन करावा लागला आहे.
राष्ट्राध्यक्षांची लोकप्रियता घसरली
याच दरम्यान हेही पाहायला मिळाले आहे की राष्ट्राध्यक्षांच्या लोकप्रियतेबाबत जारी रेटिंगही आपल्या सर्वात खालच्या पातळीच्या जवळ आहे. 'एपी वोटर पोल'नुसार, बहुतांश मतदार वाढत्या किमतींसाठी ट्रम्प प्रशासनाला जबाबदार मानतात आणि इच्छितात की काँग्रेसने त्यांच्यावर आणखी जास्त अंकुश ठेवावा.
भारतासाठी डेमोक्रॅटिक काँग्रेसचे काय महत्त्व आहे?
मध्यावधी निवडणुकांमध्ये दोन्ही सभागृहांवर डेमोक्रॅट्सचे नियंत्रण झाल्यामुळे, त्यांना कायदे बनवणे, चौकशी करणे आणि निधीशी संबंधित बाबींमध्ये आणखी जास्त ताकद मिळाली आहे. या दरम्यान लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही असेल की अमेरिकन परराष्ट्र धोरणावर काँग्रेसचे थेट नियंत्रण असणार नाही. याचे कारण राष्ट्राध्यक्षांकडे व्हेटोसह व्यापक कार्यकारी शक्ती असणे आहे, ज्या त्यांना ताकद देतात.
भारतासाठी काय आहे महत्त्व
अमेरिकन निवडणुकीतील उलथापालथ भारतासाठी बरेच महत्त्व ठेवते. काँग्रेस आणि अमेरिकन सरकारद्वारे घेतलेले निर्णय भारतीय निर्यात, अमेरिकेत काम करत असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांचे भविष्य आणि दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्यावर परिणाम करू शकतात.
व्यापार आणि टॅरिफवर परिणाम
अमेरिका भारतीय वस्तूंसाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे अमेरिकन टॅरिफ धोरणातील कोणताही बदल थेटपणे निर्यातदारांवर परिणाम करतो. भारत-अमेरिकामधील व्यापार करार अजूनपर्यंत प्रत्यक्षात उतरू शकलेला नाही. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला माध्यमांना सांगितले होते की भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम रूप घेण्याच्या जवळ आहे.
व्हिसा आणि इमिग्रेशन धोरण
निवडणुकीच्या निकालांचा अमेरिकेत राहत असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांवर, विशेषतः H-1B व्हिसा धारकांवर परिणाम पडू शकतो. काँग्रेसच्या नियंत्रणात बदल झाल्याने भविष्यातील इमिग्रेशन कायदे आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याच्या पद्धतींवर परिणाम पडू शकतो. रिपब्लिकन पक्ष समर्थित काही प्रस्तावांवर बंदी येऊ शकते. यामध्ये गेल्या सप्टेंबरमध्ये घोषित नवीन H-1B व्हिसा अर्जांवर 100,000 डॉलर्सचे शुल्क लावण्याचा निर्णयही समाविष्ट आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट
रिपब्लिकन पक्षाच्या कमकुवत पकडीमुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराणसोबत जास्त दिवस युद्ध खेचण्याच्या स्थितीत राहू शकणार नाहीत. संघर्ष कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे संरक्षण बजेट आणि लष्करी खर्चात घट येईल, ज्यामुळे कच्चे तेल आणि ऊर्जेच्या किमती कमी होऊ शकतात.
सांगायचे तर भारत आपल्या इंधनाच्या गरजांचा एक मोठा भाग आयात करतो, त्यामुळे तेलाच्या किमती कमी झाल्याने देशाच्या आयात बिलाला आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळेल.
