नवी दिल्ली: नवीन कामगार संहितेच्या (labour codes) अंमलबजावणीमुळे, कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार आता त्यांच्या एकूण सीटीसी (कंपनीला होणारा खर्च) च्या किमान 50% असणे आवश्यक असेल.

यामुळे भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये योगदान वाढेल, कारण दोन्हीची गणना फक्त मूळ पगारावर केली जाते.

आतापर्यंत, अनेक कंपन्या जाणूनबुजून मूळ पगार कमी ठेवत असत आणि उर्वरित निधी विविध भत्ते म्हणून वाटून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचा खर्च कमी करत असत. ही पद्धत थांबवण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यात आला.

यामुळे कर्मचाऱ्याच्या पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीच्या वाट्यात वाढ होईल, म्हणजेच निवृत्तीच्या वेळी त्याला अधिक पैसे मिळतील. 

परंतु त्याच सीटीसीमधून पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचा वाटा वाढल्यामुळे, घरी नेण्याचा पगार (हातात मिळणारे पैसे) कमी होईल.

पुढील 45 दिवसांत नियम केले जाईल अधिसूचित

    वेतन संहिता शुक्रवारपासून लागू झाली, जरी त्याचे नियम पुढील 45 दिवसांत अधिसूचित केले जातील. त्यानंतर, सर्व कंपन्यांना नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी त्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल करावे लागतील.

    सर्व कामगार संहितांमध्ये वेतनाची व्याख्या सारखीच 

    तज्ञांचे म्हणणे आहे की वेतनाची व्याख्या आता सर्व कामगार संहितांमध्ये एकसारखी असेल. यामध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा समावेश असेल. एकूण पगाराच्या किमान 50% वेतन म्हणून गणले जाईल. एचआरए आणि कन्व्हेयन्स भत्ता वगळता, बहुतेक इतर भत्ते आता ग्रॅच्युइटी आणि सामाजिक सुरक्षा गणनेमध्ये समाविष्ट केले जातील.

    ईटीच्या वृत्तानुसार, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालक सुचिता दत्ता म्हणाल्या की, निवृत्ती सुरक्षा वाढेल, परंतु जर कंपन्यांना भत्ते कमी करून खर्च संतुलित करायचा असेल तर कर्मचाऱ्यांचा घरी नेण्याचा पगार कमी होऊ शकतो.

    याचा अर्थ असा की निवृत्तीचे फायदे दीर्घकाळात उपलब्ध असतील, परंतु सध्या तुमच्या खिशावर थोडासा परिणाम होईल. कंपन्या त्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल करत असताना, कर्मचाऱ्यांना पुढील काही महिन्यांत खरा परिणाम जाणवेल.

    एका वर्षाच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युइटी

    नवीन कामगार संहितेत ग्रॅच्युइटीबाबतचे नियम बदलण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांसाठी (FTE) आहे. पूर्वी, ग्रॅच्युइटी मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्याला किमान पाच वर्षे काम करावे लागत होते, परंतु आता FTE कर्मचाऱ्यांसाठी हा कालावधी फक्त एक वर्ष करण्यात आला आहे.