नवी दिल्ली: डिजिटल पेमेंटच्या जगात एक खूप मोठा बदल होणार आहे। गेल्या सहा वर्षांपासून झिरो-चार्ज (Zero-MDR) मॉडेलवर चालणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मध्ये आता एक मोठा नियम लागू होणार आहे. भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक लवकरच UPI देयकांवर 40 बेसिस पॉइंट्सचा (40bps) मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या तयारीत आहे।

या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्र आणि पेमेंट कंपन्यांची (जसे Google Pay, Phonepe, Paytm) बंपर कमाई होणार आहे। चला जाणून घेऊया या नवीन अधिसूचनेमुळे काय काय बदलेल।

कोणत्या लोकांवर लागू होईल हा नियम?

हा नियम सर्वांवर लागू होणार नाही. रिपोर्टचे मानले तर हा चार्ज फक्त मोठ्या मर्चंट्सवर लावला जाईल. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल (टर्नओव्हर) ₹१ ते ₹1.5 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर हा MDR लागू होईल. सोबतच हा चार्ज फक्त अशा देयकांवर लागेल, जी ₹2000 पेक्षा जास्त असतील।

सामान्य माणूस आणि लहान दुकानदारांवर काय होईल परिणाम?

तुम्हाला घाबरण्याची अजिबात गरज नाही। सामान्य युजर्स (P2P देयके) आणि लहान दुकानदारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही। जर तुम्ही तुमच्या मित्राला पैसे पाठवत असाल, किंवा चहा-समोसा वाल्या, भाजीवाल्या किंवा कोणत्याही लहान दुकानात क्यूआर कोड (QR Code) स्कॅन करून पेमेंट करत असाल, तर हे आधीसारखेच पूर्णपणे मोफत राहील।

    बँका आणि पेमेंट ॲप्सदरम्यान कसे वाटले जातील पैसे?

    या 40 bps म्हणजेच 0.40% च्या फीचा सर्वात मोठा भाग बँकांच्या खिशात जाईल. या फीचे वाटप 40-30-30 च्या सूत्रावर (फॉर्म्युला) केले जाईल।

    1. इश्युइंग बँक (Issuing bank): ज्या बँकेच्या खात्यातून पैसे कापले जातील, तिला या फीचा सर्वात मोठा भाग म्हणजेच 40% मिळेल।

    2. पेमेंट ॲप्स (Payment apps): थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशन जसे Google Pay, Phonepe, Paytm इत्यादींना 30% भाग मिळेल।

    3. एक्वायरिंग बँक (Acquiring Bank): ज्या बँकेच्या खात्यात (मर्चंटकडे) पैसे जमा होतील, तिलाही 30% भाग मिळेल।

    जानेवारी 2020 पासून भारतात UPI आणि RuPay डेबिट कार्डवर MDR शून्य करण्यात आला होता. यानंतर देशात डिजिटल पेमेंटने रेकॉर्ड तोड वाढ केली, परंतु या संपूर्ण पायाभूत सुविधांना (इंफ्रास्ट्रक्चर) सांभाळणाऱ्या बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना कोणताही थेट फायदा होत नव्हता. या नवीन अधिसूचनेच्या लागू होण्यामुळे पेमेंट कंपन्या आणि बँकांच्या खर्चाची भरपाई होऊ शकेल आणि त्यांना पायाभूत सुविधांना आणखी मजबूत करण्यासाठी निधी (फंड) मिळेल.