नवी दिल्ली. जीएसटी कौन्सिलने आता फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सच्या डिलिव्हरी शुल्कावर 18% जीएसटी (GST on Food Delivery Fee)लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कराचा परिणाम झोमॅटो आणि स्विगी (Zomato & Swiggy) सारख्या कंपन्यांच्या मार्जिन आणि नफ्यावर होईल. परंतु, अशी बातमी आहे की झोमॅटो आणि स्विगी या शुल्काचा भार ग्राहकांना देऊ शकतात. असे झाल्यास, ऑनलाइन अन्न ऑर्डर करणे महाग होऊ शकते. प्रत्यक्षात, पूर्वी डिलिव्हरी शुल्कावर कोणताही कर नव्हता.
मनीकंट्रोलच्या एका अहवालानुसार, कंपन्यांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की, झोमॅटो आणि स्विगी दोघेही ग्राहकांना त्यांच्या नफ्यावर होणाऱ्या परिणामाची भरपाई करण्यासाठी अतिरिक्त भार देण्याचा विचार करत आहेत.
झोमॅटो-स्विगीचे नियोजन काय आहे?
नवीन जीएसटी दरांबाबत, हे अन्न वितरण ॲप प्लॅटफॉर्म सध्या मार्जिन, किंमत आणि खेळत्या भांडवलावर त्याचा परिणाम मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारच्या अधिसूचनेचा अभ्यास करत आहेत. दरम्यान, कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की अन्न वितरण कंपन्यांना थेट परिणाम सहन करावा लागू शकतो, कारण वितरण ही त्यांची मुख्य सेवा आहे, तर क्विक कॉमर्स किंवा ई-कॉमर्समध्ये ती वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी सहायक मानली जाते.
तथापि, स्विगी वन आणि झोमॅटो गोल्ड या दोन्ही कंपन्यांच्या सबस्क्रिप्शन प्लॅनच्या सदस्यांवर थेट परिणाम होणार नाही कारण या मूल्यवर्धित सेवा मानल्या जातात.
कराचा भार ग्राहकांवर टाकला जाईल का?
जीएसटी कौन्सिलने त्यांच्या 56 व्या बैठकीत म्हटले आहे की, अन्न वितरण प्लॅटफॉर्म आता सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 9(5) अंतर्गत त्यांच्या ॲप्सद्वारे प्रदान केलेल्या स्थानिक वितरण सेवांवर जीएसटीसाठी जबाबदार असतील. प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांसाठी कर दायित्व स्पष्ट करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, तर लहान वितरण एजंट जीएसटी अनुपालनाच्या कक्षेबाहेर राहतील.
एका फ़ूड डिलीवरी फर्मच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही अजूनही याबद्दल अधिक स्पष्टतेची वाट पाहत आहे, परंतु जर डिलिव्हरी सेवांवरील जीएसटीचा भार जास्त असेल तर तो ग्राहकांवर जाण्याची शक्यता आहे. वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये याचा परिणाम वेगवेगळा असू शकतो.