नवी दिल्ली. New GST 2.0 reforms Impact: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून जीएसटी सुधारणांबद्दल भाष्य केले होते. त्यांनी सांगितले होते की ते या दिवाळीत जनतेला दुहेरी भेट देणार आहेत. आता जीएसटीमध्ये फक्त दोन स्लॅब म्हणजेच 5% आणि 18% असण्याची अपेक्षा आहे. कारण मंत्र्यांच्या गटाच्या बैठकीत 12% आणि 28% जीएसटी स्लॅब (New GST 2.0 Rates) रद्द करण्याचा प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आला आहे. आता ब्रोकरेज फर्म अँबिट कॅपिटल (Ambit Capital Report GST 2.0)  ने यासंदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालाद्वारे, फर्मने सामान्य लोकांच्या गरजांशी संबंधित वस्तू किती स्वस्त होतील हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जीएसटी सुधारणांनंतर (GST Reform ) अनेक गोष्टी स्वस्त होतील. फ्रिज, टीव्ही, एसी, शूज आणि कपडे यासह अनेक आवश्यक वस्तू कोणत्या स्लॅबमध्ये ठेवल्या जातील. याबाबत एका ब्रोकरेज फर्मने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. जीएसटी कौन्सिलची बैठक पुढील महिन्यात 3 आणि 4 सप्टेंबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. यामध्ये अनेक मोठे निर्णय घेतले जातील. जीएसटी कौन्सिल कोणत्या वस्तू कोणत्या स्लॅबमध्ये ठेवायच्या हे ठरवेल.

काय स्वस्त होईल?

जर जीएसटी परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम) बैठकीत 12% आणि 28% स्लॅब रद्द करण्यासाठी दिलेल्या मंजुरीला मान्यता दिली, तर बहुतेक गोष्टी स्वस्त होतील. यामध्ये काही प्रमुख गोष्टींचा समावेश आहे ज्या स्वस्त होतील. उदाहरणार्थ, सध्या पॅकेज्ड डेअरी उत्पादनांवर 12% जीएसटी आकारला जातो. परंतु जर सुधारणा झाली तर ते 5% स्लॅबमध्ये येईल.

फळांचे रस ((packaged) ) देखील 5% स्लॅबमध्ये येऊ शकतात. सध्या त्यावर 12% जीएसटी आकारला जातो. त्याच वेळी, पॅकेज केलेले मांस/मसाले (सॉस) देखील ५% स्लॅबमध्ये येतील.

सिमेंटही स्वस्त होईल-

    सध्या सिमेंटवर 28% जीएसटी आकारला जातो. बऱ्याच काळापासून तो 18% च्या श्रेणीत आणण्याची चर्चा सुरू आहे. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची मागणी लक्षात घेऊन, जीएसटी परिषद तो 18% च्या श्रेणीत ठेवू शकते.

    आरोग्य विमा देखील स्वस्त होईल-

    अनेक अहवालांमध्ये असा दावा केला जात आहे की आरोग्य विमा देखील स्वस्त होईल. तो जीएसटीच्या बाहेर ठेवता येईल. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

    या गोष्टी बदलणार नाहीत.

    अनेक अहवालांमध्ये असा दावा केला जात आहे की लक्झरी कारवरील कर वाढू शकतो. अ‍ॅम्बिट कॅपिटलने त्यांच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की जीएसटी व्यतिरिक्त लक्झरी कारवर सेस लावला जातो. अशा परिस्थितीत या कार महाग होऊ शकतात. याशिवाय पान मसाला स्वस्त होणार नाही. तंबाखूशी संबंधित उत्पादने स्वस्त होणार नाहीत. रेस्टॉरंटमधील जेवण स्वस्त होणार नाही. मोबाईल, लॅपटॉप इत्यादी स्वस्त होणार नाहीत. तथापि, यावर अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घ्यायचा आहे.

    तंबाखूजन्य पदार्थ, वायूयुक्त पेये, दुचाकी वाहने आणि लक्झरी पीव्हीसह लक्झरी वस्तूंवर सेस आकारला जातो. अशा अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी दर सध्याच्या 28% वरून 40% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, असे अँबिट कॅपिटलने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.

    सरकारचे होऊ शकते नुकसान-

    प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना 0.7-1.8 ट्रिलियन रुपयांचा महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे.

    दुसरीकडे, जर आपण पीएल कॅपिटलच्या अहवालावर विश्वास ठेवला तर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील जीएसटीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. तथापि, वेगवेगळ्या कंपन्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या अहवालानुसार अहवाल प्रकाशित केले आहेत. परंतु जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर, काय स्वस्त होईल आणि काय महाग होईल हे स्पष्ट होईल.