नवी दिल्ली | GST 2.0 complaints: नवीन जीएसटी सुधारणा 2025 लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (एनसीएच) वर तक्रारींचा वर्षाव होत आहे. आतापर्यंत या हेल्पलाइनवर जीएसटीशी संबंधित 3,981 कॉल आले आहेत. त्यापैकी 31% प्रश्न होते, तर 69% तक्रारी होत्या.
ग्राहक संरक्षण व व्यवहार विभागाने सांगितले आहे की या सर्व तक्रारींचे निरीक्षण केले जात आहे आणि त्वरित निराकरणासाठी कंपन्या आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मकडे पाठवल्या जात आहेत. दरम्यान, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) स्पष्ट केले आहे की आवश्यकता पडल्यास सामूहिक कारवाई (class action) देखील केली जाईल.
जीएसटी दर कपातीबाबत कोणत्या तक्रारी येत आहेत?
बहुतेक तक्रारी दुधाच्या किमतींबद्दल आहेत.
सर्वात सामान्य तक्रार दुधाच्या किमतीची होती. ग्राहकांचा असा विश्वास होता की जीएसटी कमी झाल्यानंतर दूध कंपन्यांनी ताज्या दुधाचे दर कमी करावेत. तथापि, सीसीपीएने स्पष्ट केले की ताजे दूध आधीच जीएसटीमधून मुक्त आहे. आता, यूएचटी दूध देखील जीएसटीमधून मुक्त आहे.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबद्दल असंतोष
अनेक ग्राहकांनी तक्रार केली की लॅपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आणि ऑनलाइन खरेदी केलेल्या इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर अजूनही जुना जीएसटी आकारला जात आहे. सीसीपीएने स्पष्ट केले की टीव्ही, मॉनिटर्स, डिशवॉशर आणि एअर कंडिशनरवरील जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तथापि, लॅपटॉप, रेफ्रिजरेटर आणि वॉशिंग मशीन आधीच 18% स्लॅबमध्ये होते, त्यामुळे कोणताही बदल झाला नाही.
एलपीजी आणि पेट्रोल बद्दलचे गैरसमज
एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोलच्या किमती का कमी झाल्या नाहीत याबद्दल अनेक ग्राहक तक्रार करत आहेत. सीसीपीएने म्हटले आहे की घरगुती एलपीजीवर आधीच 5% जीएसटी आहे आणि त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. पेट्रोलबाबत, त्यांनी स्पष्ट केले की ते जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. त्यामुळे, किंमत कमी होण्याची अपेक्षा करणे ही एक गैरसमज आहे.
The Department of Consumer Affairs, through the National Consumer Helpline, has addressed 3,981 GST-related queries & complaints.
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) October 2, 2025
The CCPA is closely monitoring grievances—ensuring transparency, protecting consumers from misinformation and guaranteeing that the benefits of GST… pic.twitter.com/G1IAotyS1D
किती तक्रारी कुठे गेल्या?
1,992 तक्रारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाकडे (CBIC) पाठवण्यात आल्या, तर 761 तक्रारी थेट कंपन्यांकडे पाठवण्यात आल्या. CCPA या तक्रारींवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि जीएसटी कपातीचे फायदे ग्राहकांना न देणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करेल.
हे ही वाचा -सिंगापूर, पाकिस्तान आणि बांगलादेशावर भारी केवळ 100 भारतीय, 161 देशांच्या GDP हून अधिक संपत्ती; पाहा यादी
उद्योगाला इशारा -
ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी 11 सप्टेंबर 2025 रोजी FICCI, ASSOCHAM, CII, RAI आणि CAIT सारख्या प्रमुख उद्योग संघटनांसोबत बैठकी घेतली. या बैठकीत GST दर कपातीचा पूर्ण लाभ ग्राहकांना मिळेल आणि MRP कमी होतील याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय, 24 सप्टेंबर 2025रोजी व्यवसाय सुलभतेवर (Ease of Doing Business) एक गोलमेज परिषद देखील आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कंपन्या आणि ग्राहक संघटनांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते की जीएसटी कपातीचे फायदे ग्राहकांना त्वरित मिळावेत.
तक्रारी 17 भाषांमध्ये नोंदवता येतात.
सरकार आणि सीसीपीएने स्पष्ट केले की ग्राहक कोणत्याही प्रकारची तक्रार थेट १९१५ टोल-फ्री क्रमांक, consumerhelpline.gov.in, NCH ॲप, उमंग ॲप, व्हॉट्सॲप आणि एसएमएसद्वारे नोंदवू शकतात.
17 भाषांमध्ये तक्रारी दाखल करता येतील. सीसीपीएने असा इशारा दिला आहे की जीएसटी चुकीच्या पद्धतीने आकारणाऱ्या किंवा कपातीचे फायदे न देणाऱ्या कंपन्यांवर ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 आणि इतर कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.