नवी दिल्ली | जर तुम्ही पहिल्यांदाच कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल आणि तुमचा सिबिल स्कोअर ((CIBIL Score)) कमी आहे किंवा अजिबात नाही याबद्दल काळजी करत असाल, तर आता काळजी करणे थांबवा. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की बँका फक्त कमी CIBIL स्कोअर किंवा नसल्यात जमा असलेल्या सिबिलच्या आधारावर तुमचा कर्ज अर्ज नाकारू शकत नाहीत.
ही बातमी पहिल्यांदाच कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा देणारी ठरणार आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) किमान क्रेडिट स्कोअरची कोणतीही अट घातलेली नाही, विशेषतः जे पहिल्यांदाच कर्ज घेत आहेत त्यांच्यासाठी.
6 जानेवारी 2025 रोजी आरबीआयने 'मास्टर डायरेक्शन' जारी केले, ज्यामध्ये बँका आणि वित्तीय संस्थांना केवळ क्रेडिट इतिहासाच्या अभावामुळे कर्ज अर्ज नाकारू नयेत असे निर्देश देण्यात आले. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की बँका कोणत्याही चौकशीशिवाय कर्ज देतील. बँका अजूनही कर्ज परतफेड करण्याची तुमची क्षमता आणि तुमची आर्थिक विश्वासार्हता याची कसून तपासणी करतील.
ते तुमचा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (CIR), मागील कर्ज परतफेडीचा रेकॉर्ड, कर्ज सेटलमेंट, पुनर्रचना किंवा डिफॉल्ट इतिहास यासारख्या घटकांकडे पाहू शकतात. यामुळे CIBIL स्कोअर नसतानाही कर्ज देण्याचे धोके समजून घेण्यास मदत होऊ शकते.
क्रेडिट रिपोर्ट शुल्क १०० रुपयांपेक्षा जास्त नसेल.
मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की आरबीआयच्या नियमांनुसार, क्रेडिट रिपोर्ट मिळविण्यासाठी शुल्क100 रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. तसेच, प्रत्येक व्यक्ती वर्षातून एकदा क्रेडिट स्कोअरसह त्यांचा संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मोफत मिळवू शकते, जर त्यांचा क्रेडिट इतिहास असेल.
सरकारने स्पष्ट केले की CIBIL बंद होणार नाही.
जेव्हा CIBIL च्या भविष्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले तेव्हा सरकारने स्पष्ट केले की CIBIL बंद केले जात नाही किंवा ते कोणत्याही सरकारी संस्थेने बदलले नाही. CIBIL आणि इतर क्रेडिट माहिती कंपन्या RBI च्या देखरेखीखाली काम करत राहतील.
या पावलामुळे कर्ज प्रणाली अधिक समावेशक होण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांना आता क्रेडिट इतिहासाअभावी अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. हा बदल तरुण आणि लहान व्यावसायिकांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरू शकतो.