नवी दिल्ली. देशभरातील सुमारे 55 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारक सध्या आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अहवालावर लक्ष ठेवून आहेत. 10जुलै रोजी कोलकाता येथे झालेल्या बैठकीनंतर, आयोगाच्या बैठकीची कोणतीही अधिकृत तारीख किंवा कोणतीही नवीन माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, आयोगाच्या अध्यक्षा, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई, यांची पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र सरकार द्वारे समान नागरी संहिता (UCC) मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदीही नियुक्ती केली आहे.
या नवीन जबाबदारीमुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये अशी चिंता निर्माण झाली आहे की, यूसीसीच्या कामामुळे आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आणि शिफारसींना विलंब होऊ शकतो. कदाचित ही पहिलीच वेळ असेल की, आयोगाच्या कामाबद्दल 12 दिवसांपासून कोणतीही बातमी मिळालेली नाही. त्यामुळे, ज्या राज्यांमध्ये आयोगाची बैठक झालेली नाही, तिथे तो कधी भेट देईल आणि 10 जुलैपासून आयोगाने काय काय केले आहे, हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मनात नेमकी समस्या काय आहे?
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे (AINPSEF) राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. मनजीत सिंग पटेल म्हणाले की, 10 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीपासून आयोगाच्या कामकाजाबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
त्यांनी म्हटले की,
आयोगाच्या अध्यक्षा, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई, यांची पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र सरकारांनी UCC कमेटीच्या अध्यक्षपदीही नियुक्ती केली आहे. यामुळे वेतन आयोगाच्या कामाला विनाकारण विलंब होऊ शकतो का, अशी चिंता सुमारे 1.20 कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
सरकार आणि आयोगाला केलेले अपील
डॉ. मनजीत पटेल यांनी भारत सरकार आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांना कर्मचाऱ्यांमधील हा संभ्रम आणि भीती दूर करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने आणि आयोगाने कोणत्याही माध्यमातून एक अधिकृत संदेश जारी करून हे स्पष्ट करावे की, वेतन आयोगाचे काम पूर्ण तत्परतेने आणि जोमाने सुरू आहे.
फिटमेंट फॅक्टर काय असू शकतो?
आठव्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) 2.28 से 2.86 किंवा 2.57असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कर्मचारी संघटना (जसे NC-JCM) 3.83 पट वाढीची मागणी करत आहेत, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 69,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
OPS पुन्हा सुरू करता येईल का?
सरकारने किंवा आयोगाने अद्याप या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तथापि, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या एका शासकीय राजपत्र अधिसूचनेनुसार, एनपीएस-यूपीएसचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तरीही, कर्मचारी संघटना आणि युनियन्स ओपीएस पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. कर्मचाऱ्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, सरकारने एकतर ओपीएस पुन्हा सुरू करावे किंवा भविष्यातील पेन्शनची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी किमान पेन्शनची हमी, निधीचे योग्य व्यवस्थापन आणि पुरेसे सरकारी योगदान सुनिश्चित करावे.
