नवी दिल्ली. जर तुम्ही सरकारी नोकरीत असाल आणि सध्या निवृत्तीवेतन घेत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. वास्तविक, सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यूनिफाइड पेंशन स्कीमबाबत (UPS) एक मोठी माहिती दिली आहे, जी 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि 1 एप्रिल 2025 रोजी लागू झाली. याचा केंद्र सरकारच्या हजारो निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा फायदा होणार आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हजारो सेवानिवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचारी आता यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंतर्गत (UPS) अतिरिक्त लाभांसाठी पात्र आहेत. तथापि, सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की UPS अंतर्गत मिळणारे अतिरिक्त लाभ इतर निवृत्तीवेतन योजना किंवा क्षेत्रांना लागू होणार नाहीत. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की असे का?

25756  निवृत्ती वेतनधारकांना अतिरिक्त लाभ मिळतील

लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, केंद्र सरकारचे 25756  सेवानिवृत्त सदस्य यूपीएस (UPS) अंतर्गत अतिरिक्त लाभांसाठी पात्र आहेत. त्यांनी या योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या दाव्यांची नवीनतम आकडेवारी देखील प्रसिद्ध केली.

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या लेखी उत्तरानुसार, 9 जुलै 2026 पर्यंत एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत 12258 दावे प्राप्त झाले होते. या दाव्यांपैकी, योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी 9823 दाव्यांवर आधीच प्रक्रिया करण्यात आली आहे. मंत्र्यांनी उत्तर दिले की, याचा अर्थ असा आहे की आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या बहुतांश अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

हे अतिरिक्त लाभ, एकीकृत निवृत्तीवेतन योजने (UPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सेवानिवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होतील. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत आधीपासूनच समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, UPS हा एक पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आला आहे.

    सरकारने या योजनेची व्याप्ती तात्काळ वाढवण्याची शक्यताही फेटाळून लावली. भविष्यात इतर पेन्शन योजना किंवा क्षेत्रांनाही असेच लाभ देण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, तसा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

    यूपीएसचे अतिरिक्त फायदे कोणते आहेत?

    एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या 50% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल याची सरकार खात्री करेल. निवृत्तीवेतन योजनेतील सरकारचे योगदान 14% वरून 18.5% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

    या योजनेअंतर्गत, किमान 25 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना, सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळण्याची हमी दिली जाते.

    निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूपूर्वी दिल्या जाणाऱ्या निवृत्तीवेतनाच्या रकमेपैकी 60% रक्कम मिळेल. ही योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर किमान 10,000 रुपयांच्या मासिक निवृत्तीवेतनाची हमी देते, मात्र यासाठी त्यांनी किमान 10 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असावी.