नवी दिल्ली. संसदेचे सध्या पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session 2026) सुरू असून, सरकारला विविध मुद्द्यांवर उत्तरे मागितली जात आहेत. असाच एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 8 वा वेतन आयोग, जो 1 जानेवारी 2026 रोजी लागू होण्याची शक्यता असून, देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
सपा खासदार जावेद अली खान यांनी संसदेत वेतन आयोगावर प्रश्न विचारला आणि म्हटले की, वेतन आयोगाचे काम कितपत पुढे गेले आहे आणि देशातील पगारवाढीबाबत वेतन आयोग कधीपर्यंत अधिकृत घोषणा करणार आहे, हे सरकारने आम्हाला सांगावे. राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी खासदारांच्या उत्तराला प्रतिसाद दिला आणि पगारवाढ कधी जाहीर केली जाईल हे स्पष्ट केले. चला जाणून घेऊया की त्या उत्तरात काय म्हटले होते.
वेतन आयोगासंदर्भात कोणते प्रश्न विचारण्यात आले?
समाजवादी पक्षाच्या खासदाराने अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून वेतन आयोगाचे काम कितपत पुढे गेले आहे, असा प्रश्न विचारला आहे. आतापर्यंत वेतन आयोगाने देशातील कर्मचाऱ्यांकडून किती सूचना घेतल्या, आणि वेतन आयोग केंद्र सरकारला आपला अंतिम अहवाल सादर करणार आहे?
मंत्र्याने काय दिले उत्तर ?
अर्थ मंत्रालयाचे प्रतिनिधित्व करणारे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी वेतन आयोगावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाली आहे. वेतन आयोग स्थापित नियम आणि कायद्यांच्या चौकटीत काम करत असून, सरकारला प्रत्येक लहान-सहान बदलाची माहिती देणे त्याच्यावर बंधनकारक नाही.
मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, वेतन आयोग सूचना गोळा करण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांशी बैठका घेत असून, आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करेल. वेतन आयोगाने 18 महिन्यांचा कालावधी मागितला होता आणि तो स्थापनेपासून 18 महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर करेल.
कर्मचारी संघटनेने काय सांगितले?
संसदेत दिलेल्या या उत्तरावर, एआयएनपीएसईएफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत पटेल यांनी प्रतिसाद दिला. त्यांनी X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही पोस्ट शेअर केली आणि म्हटले:
सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, नोव्हेंबर 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या (8CPC) स्थापनेच्या आधारावर, आयोग 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. याचा अर्थ, हा अहवाल एप्रिल 2027 पूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत. तथापि, आयोगाची स्थापनाच उशिरा झाली आहे.
अशा परिस्थितीत, अहवाल थोडा लवकर सादर केल्यास, आयोगाच्या शिफारशी एप्रिल 2027 पर्यंत लागू करता येतील.
म्हणून, आम्ही वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांना विनंती करतो की, त्यांनी देशातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या हितासाठी लवकरात लवकर अहवाल सादर करून एक आदर्श घालून द्यावा.
आयोगाचे काम कुठवर पोहोचले?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आयोग बैठकांच्या अनेक फेऱ्या घेत आहे. पहिली फेरी 10 जुलै रोजी कोलकाता येथे संपन्न झाली. आयोग आता 7 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत बैठकांची दुसरी फेरी घेणार असून, सप्टेंबरमध्ये चेन्नई येथेही बैठक होईल.
