नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) आतुरतेने वाट पाहत आहेत. परंतु या प्रतीक्षेदरम्यान, सरकारकडून एक अशी माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळे अनेक माजी कर्मचारी निराश झाले आहेत. संसदेत, सरकारने पदोन्नतीशी संबंधित महत्त्वाच्या MPCA स्कीम (Modified Assured Career Progression) योजनेबाबतची परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, एका विशिष्ट कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही.
मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) ही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना मानली जाते. तथापि, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या (6th Pay Commission) काळात, म्हणजेच 1 जानेवारी 2006 ते 31 ऑगस्ट 2008 या दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारी नागरी कर्मचाऱ्यांना (Civilian employees) या एमएसीपी योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत.
शेवटी, या कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून का वगळण्यात आले आहे?
हा प्रश्न राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी 23 जुलै 2026 रोजी संसदेत उपस्थित केला. त्यांनी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाला विचारले की, 2006 ते 2008 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एमएसीपी (MACP) योजनेचे लाभ का देण्यात आले नाहीत.
या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देताना राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सभागृहात सांगितले की, केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार 1 सप्टेंबर 2008 पासून एमएसीपी (MACP) योजना लागू केली होती. मंत्री म्हणाले, "1 जानेवारी 2006 ते 31 ऑगस्ट 2008 या कालावधीत ही योजना अस्तित्वात नसल्यामुळे, त्या काळात सेवेत असलेल्या किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करण्याचा किंवा तिचे लाभ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही."
MACP म्हणजे काय?
एमएसीपी (MACP) पर्याय हा एक जीवनदायी पर्याय आहे, विशेषतः गट 'क' आणि गट 'ड' कर्मचाऱ्यांसाठी, कारण त्यांना पदोन्नतीच्या संधी अनेकदा मर्यादित असतात. या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सलग 10 वर्षे पदोन्नती मिळाली नाही, तर 10, 20 आणि 30 वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केल्यावर किंवा त्याच वेतन श्रेणीत 10 वर्षे पूर्ण केल्यावर त्यांना तीन आर्थिक श्रेणीवाढी (फायनेंशियल अपग्रेडेशन ) दिल्या जातात.
आठव्या वेतन आयोगात नवीन मागण्या मांडल्या जात आहेत.
जरी जुन्या तारखांना सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी या निर्णयामुळे निराश झाले असतील, तरी विद्यमान कर्मचारी संघटनांना 8 व्या वेतन आयोगाकडून (8th pay commission Dashboard) मोठ्या आशा आहेत.
सध्या, कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख संघटना असलेल्या नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी-जेसीएम) आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने आठव्या वेतन आयोगाला एक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनातील मुख्य मागणी एमएसीपी (MACP) अंतर्गत पदोन्नतीची संख्या तीनवरून पाचपर्यंत वाढवण्याची आहे.
