नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) आणि निवृत्तीवेतनधारक आठव्या वेतन आयोगाकडून (8th Pay Commission) पगार आणि निवृत्तीवेतनात भरीव वाढीची अपेक्षा करत आहेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash desai) यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी गठीत झालेल्या आठव्या वेतन आयोगाने आपल्या कामाला गती दिली आहे. आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी आयोगाला 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता आणि आता तो सल्लामसलतीच्या सर्वात महत्त्वाच्या टप्प्यात पोहोचला आहे.

नुकतेच, आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th pay commission Dashboard) अधिकृत वेबसाइटवर काही महत्त्वाचे बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. चला, प्रत्येक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकाला माहित असायला हवेत असे पाच सर्वात मोठे बदल पाहूया:

टॉप 5 ऑफिशियल अपडेट्स

1. पुदुचेरी दौरा: आयोग 9 सप्टेंबर 2026 रोजी पुदुचेरीला भेट देईल. कर्मचारी संघटना आणि स्टेकहोल्डर्स  आयोगाला थेट आपल्या सूचना सादर करण्यासाठी 18 ऑगस्टपर्यंत नोंदणी करू शकतात.

2. चेन्नई दौरा: तामिळनाडूमध्ये सल्लामसलत प्रक्रियेचा विस्तार करत, आयोग 7-8 सप्टेंबर 2026 दरम्यान चेन्नई येथे येणार आहे. येथेही सूचनांसाठी नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख १८ ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे.

३. दिल्लीतील स्टेकहोल्डर मीटिंग्स: दिल्लीत केंद्र सरकारच्या विभागांचे, संघांचे आणि संघटनांचे प्रतिनिधींसोबत 7 आणि 10 ऑगस्ट 2026 रोजी विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. यासाठी 31 जुलैपर्यंत अर्ज करणे आवश्यक होते.

    4. मेमोरेंडम सादर करण्याची मुदतवाढ: कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या शिफारसी आणि निवेदन सादर करण्यासाठी 15 जून 2026 पर्यंत अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे.

    5. कोलकाता येथे बैठक: आपला अंतिम अहवाल तयार करण्यापूर्वी प्रादेशिक स्तरावर अभिप्राय गोळा करण्यासाठी आयोगाने 9-10 जुलै 2026 रोजी कोलकाता येथे भेट दिली.

    नवीन दर केव्हा लागू होतील? (Important Timeline)

    आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission Dashboard) मे-जून 2027 पर्यंत आपला अंतिम अहवाल आणि शिफारसी केंद्र सरकारला सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, नवीन वेतन आणि निवृत्तीवेतन दर 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना असाही सल्ला देण्यात येत आहे की, त्यांनी कोणत्याही खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये आणि केवळ 8cpc.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेली माहितीच खरी मानावी.

    फिटमेंट फॅक्टरचे  (Fitment Factor) संपूर्ण गणित आणि आवश्यकता

    मूळ वेतन निश्चित करण्यासाठी वेतन आयोगाचा 'फिटमेंट फॅक्टर' अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या मूळ वेतनाला या फॅक्टरने गुणून नवीन वेतन निश्चित केले जाते.

    1. सद्यस्थिती (7th Pay Commission): 7 व्या वेतन आयोगाने 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केला. यामुळे किमान मूळ वेतन ₹7,000 वरून ₹18,000 पर्यंत वाढले.

    2. कामगार संघटनांची जोरदार मागणी (3.83 पट): सर्वात मोठ्या कर्मचारी संघटनेने, 'एनसी-जेसीएम'ने, आपल्या अहवालात फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पटींवरून 3.83 पटींपर्यंत वाढवण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

    3. युनियनने इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (ICMR) आहार अहवालाचा हवाला दिला. त्यानुसार, एका कामगाराला दररोज 3,490 कॅलरीजची आवश्यकता असते. युनियनने तीनऐवजी पाच जणांचे कुटुंब गृहीत धरून आणि दूध, प्रथिने व भाज्यांच्या सध्याच्या बाजारभावांचा विचार करून हे सूत्र विकसित केले आहे.

    4. पगार किती वाढेल? जर सरकारने 3.83 चा फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला, तर कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन (Salary Increament) थेट 18,000 रुपयांवरून 69,000 रुपयांपर्यंत वाढेल.

    आयोगाच्या स्थापनेपासून ते त्याच्या अंमलबजावणीपर्यंतचा कालक्रम खालीलप्रमाणे आहे:

    सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्याच्या कार्यकक्षेला 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्याची अधिकृतपणे स्थापना करण्यात आली. आयोगाला आपले काम पूर्ण करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मे-जून 2027 पर्यंत हा आयोग आपला अंतिम अहवाल आणि शिफारसी केंद्र सरकारला सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.