एजन्सी, मुंबई: एका कंझ्युमर कोर्टाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (EPFO) एका निवृत्त कर्मचाऱ्याचा 14 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेचा पीएफ दावा (क्लेम) निकाली काढण्यास 35 दिवसांचा उशीर केल्याबद्दल 6 टक्के व्याज देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने गेल्या आठवड्यात पारित केलेल्या एका आदेशात, ईपीएफ योजना 1952 अंतर्गत ठरवून दिलेल्या 20 दिवसांच्या कालावधीत दावा निकाली काढण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल या वैधानिक संस्थेला सेवा त्रुटीसाठी (सर्व्हिस डेफिशिएन्सीसाठी) दोषी धरले.
फ्लिट मॅरीटाइम सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडचे माजी कर्मचारी असलेल्या तक्रारदाराने आपल्या अर्जात नमूद केले होते की, त्यांनी 19 ऑक्टोबर 2016 रोजी पूर्ण पीएफ क्लेम सादर केला होता, परंतु EPFO निर्धारित कालावधीत तो निकाली काढण्यात अपयशी ठरली.
EPFO ने असा युक्तिवाद केला की त्यांनी मूळ दाव्यासह आवश्यक संयुक्त घोषणापत्र (जॉइंट डिक्लेरेशन) सादर केले नव्हते आणि ते 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी परत करण्यात आले होते. 2 डिसेंबर 2016 रोजीच कागदपत्रांचा पूर्ण संच प्राप्त झाला.
त्यानंतर, 14 डिसेंबर 2016 रोजी 20 दिवसांच्या आत भविष्य निर्वाह निधीचा दावा निकाली काढण्यात आला, असे सांगत संघटनेने आपल्या बाजूने कोणताही विलंब झाल्याचा नकार दिला.
मात्र, आयोगाने EPFO चा बचाव फेटाळून लावला आणि नोंदवले की, मूळ सादरीकरण अपूर्ण होते हे सिद्ध करण्यासाठी तक्रारदाराला पाठवलेले कोणतेही लिखित नकार पत्र किंवा त्रुटीबाबतचे पत्र सादर करण्यात ही संघटना अपयशी ठरली.
"रेकॉर्डवर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे, 19.10.2016 रोजी दावा अपूर्ण होता हे समाधानकारकपणे सिद्ध करण्यात विरोधी पक्ष (EPFO) अपयशी ठरला आहे," असे आयोगाने म्हटले आहे.
संस्थेने निर्धारित कालावधीत दाव्यावर प्रक्रिया करून तो निकाली काढायला हवा होता आणि असे न करणे ही "सेवेतील त्रुटी" ठरते, असे सांगत आयोगाने EPFO ला 14,06,272 रुपयांच्या दाव्याच्या रक्कमेवर 35 दिवसांच्या विलंबाच्या कालावधीसाठी (9 नोव्हेंबर 2016 ते 13 डिसेंबर 2016) दरमहा 6% वार्षिक दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले. आदेशाचे पालन करण्यासाठी EPFO ला 45 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
