डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट सोमवारी केंद्र सरकारच्या त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करेल, ज्या अंतर्गत दोन हजारांपेक्षा जास्त असलेल्या काही खास यूपीआय 'पर्सन-टू-मर्चंट' ट्रान्सअॅक्शनवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्यात आला आहे.
15 ऑक्टोबरपासून यूपीआयवर लागणार MDR
हे प्रकरण सहा वर्षांहून अधिक काळापासून पूर्णपणे मोफत चालत आलेल्या यूपीआय पेमेंटच्या भविष्याशी जोडलेले आहे. केंद्र सरकारने 15 ऑक्टोबरपासून यूपीआयद्वारे मर्चंटला दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केल्यास 0.4 टक्के शुल्क लागू केले आहे, जे 75 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या पेमेंटवर कमाल 300 रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
तथापि, आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांमध्ये होणारे 'पर्सन टू पर्सन' (P2P) व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षित आणि मोफत ठेवण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची तसेच न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ या याचिकेवर सुनावणी करेल.
ही जनहित याचिका वकील रंजन दत्ता यांनी दाखल केली आहे, ज्यामध्ये 14 सप्टेंबरची अधिसूचना आणि 15 सप्टेंबरच्या MDR चौकटीला आव्हान देण्यात आले आहे.
काय आहे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अॅक्ट?
याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, हे लेव्ही (शुल्क) कोणत्याही पुरेशा वैधानिक सुरक्षिततेशिवाय, पारदर्शकतेशिवाय किंवा सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय घाईघाईने आणले गेले आहे. याचिकेत 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अॅक्ट, 2007' च्या सुधारित कलम 10A च्या घटनात्मकतेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्याने चिंता व्यक्त केली आहे की, कोणत्याही विधिवत प्रकाशित वैधानिक दस्तऐवजाशिवाय केवळ वृत्तपत्रीय प्रसिद्धीपत्रक (प्रेस रिलीज) किंवा FAQ च्या आधारे शुल्क लादणे हे मनमानी आणि भेदभाव करणारे आहे.
याशिवाय, यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड यांच्यात केलेल्या फरकावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, कारण रुपे कार्डवर कोणत्याही आर्थिक मर्यादेशिवाय मोफत सुविधा सुरू ठेवण्यात आली आहे.
