नवी दिल्ली -Essential Services Maintenance Act: इराण-इस्रायल युद्धामुळे मध्यपूर्वेत निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा भारतावरही परिणाम होत आहे. देशातील गॅस पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होत असून अनेक शहरात गॅससाठी लांबच लांब रांगा लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.  गॅसची टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने नियम लागू केले आहेत. घरगुती वापरासाठीचा गॅस अजूनही उपलब्ध आहे, परंतु व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची मोठी कमतरता आहे. लोकांना एलपीजी गॅस सिलिंडर साठवणूक करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि एलपीजीचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी, केंद्र सरकारने कमोडिटीज अॅक्ट (ईसी अॅक्ट) ईएसएमए लागू केला आहे.

घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (EC कायदा) लागू केला आहे. त्यांनी रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे आणि प्रमुख हायड्रोकार्बन स्रोत एलपीजी पूलमध्ये वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

देशात रुग्णालये, वीज, पाणी किंवा सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू राहाव्यात यासाठी सरकारकडे काही विशेष अधिकार असतात. त्यापैकीच एक महत्त्वाचा कायदा म्हणजे ESMA (Essential Services Maintenance Act).  कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे किंवा आंदोलनामुळे जर जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता असेल, तर सरकार ESMA लागू करून त्या सेवांमध्ये संपावर बंदी घालू शकते.

ESMA म्हणजे काय?

अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA) हा काही सेवांच्या पुरवठ्याची खात्री करण्यासाठी लागू केलेला कायदा आहे. या सेवा लोकांच्या सामान्य जीवनाशी संबंधित आहेत आणि त्यामध्ये कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होतो. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक (बस सेवा), आरोग्य सेवा (डॉक्टर आणि रुग्णालये) यासारख्या सेवांचा समावेश आहे.

कायदा प्रथम कधी लागू केला ?

    भारतामध्ये 1960 च्या दशकात सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांनी अनेक संप केले होते. रेल्वे, पोस्ट, आरोग्य आणि परिवहन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या  संपामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत होत होते. या पार्श्वभूमीवर 1968 मध्ये केंद्र सरकारने Essential Services Maintenance Act लागू केला. त्यानंतर अनेक राज्यांनीही स्वतःचे ESMA किंवा तत्सम कायदे लागू केले. महाराष्ट्रात याच धर्तीवर मेस्मा (MESMA - Maharashtra Essential Services Maintenance Act) लागू केला जातो. निवासी डॉक्टरांच्या संपाच्या काळात महाराष्ट्रात हा कागदा लागू केला होता. ESMA लागू झाल्यानंतर संबंधित सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई असते. त्याचप्रमाणे हा कायदा सहा महिन्यापर्यंत लागू करता येतो. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड व 1 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

    'ESMA' कायद्यांतर्गत तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना सूचना

    सरकारने 'ESMA' कायद्यांतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य व्यत्ययांना तोंड देण्यासाठी घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारतातील एलपीजीचा वापर 3.13 कोटी टन इतका अंदाजे होता, त्यापैकी फक्त 1.28 कोटी टन उत्पादन देशांतर्गत झाले, तर उर्वरित आयात केले गेले.

    नैसर्गिक वायूची उपलब्धता आणि वितरणाला प्राधान्य देणे

    सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदी लागू करून नैसर्गिक वायूची उपलब्धता आणि वितरणाला प्राधान्य दिले आहे. वाहनांसाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक घरगुती गॅस  ( PNG )  आणि सीएनजीला प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे, त्यांना 100 टक्के गॅस पुरवणे हे पहिले प्राधान्य असेल. खत उत्पादक कारखान्यांना दुसरे प्राधान्य देण्यात आले आहे, या वनस्पतींना गेल्या सहा महिन्यांच्या सरासरी गॅस गरजेच्या 70 टक्के पुरवठा करणे बंधनकारक असेल.