नवी दिल्ली. संसदेत पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम कायद्याशी संबंधित सुधारणा मंजूर झाल्यानंतर, आता यूपीआयद्वारे पैसे पाठवणे किंवा दुकानांमध्ये क्यूआर कोड स्कॅन करून पेमेंट केल्यास शुल्क द्यावे लागेल का, याविषयी पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावर अनेक दावे केले जात आहेत; मात्र, केंद्र सरकार आणि अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, यूपीआय वापरणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांवर कोणताही व्यवहार शुल्क (Transaction Charge) आकारला जाणार नाही.

व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्याचे व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील. परंतु या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. भविष्यात काही ठराविक आणि मोठ्या व्यावसायिक यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) निश्चित करण्याचा कायदेशीर पर्याय सरकारकडे उपलब्ध असेल. तथापि, असे कोणतेही शुल्क सध्या लागू झालेले नाही आणि त्याचे अंतिम स्वरूपही अद्याप ठरलेले नाही.

सर्वसामान्य युझरला किती शुल्क द्यावे लागेल?

याचे थेट उत्तर आहे—काहीही नाही असे आहे. जर एखादी व्यक्ती यूपीआयद्वारे आपल्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा इतर कोणालाही पैसे पाठवत असेल, तर हा व्यवहार मोफत राहील. अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की सर्व पर्सन-टू-पर्सन (P2P) यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

त्याचप्रमाणे, दैनंदिन खरेदीदरम्यान कोणत्याही दुकानातील क्यूआर कोड स्कॅन करून यूपीआयद्वारे पेमेंट केल्यास ग्राहकाकडून कोणतेही व्यवहार शुल्क घेतले जाणार नाही. यूपीआय नागरिकांसाठी मोफत राहील आणि रोजच्या व्यवहारांवर ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मग नेमका वाद कशावरून आहे?

    या वादाचे कारण 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट' (PSS Act) मधील सुधारणा हे आहे. सरकारच्या मते, ही सुधारणा स्वतःहून कोणतेही नवीन शुल्क लागू करत नाही, तर भविष्यात गरज भासल्यास काही व्यावसायिक व्यवहारांसाठी एमडीआर (MDR) निश्चित करण्याची कायदेशीर तरतूद उपलब्ध करून देते.

    अर्थमंत्रालयानुसार, भविष्यात जर एमडीआर लागू करण्यात आला, तर तो सर्व यूपीआय व्यवहारांवर एकाच वेळी लागू केला जाणार नाही. तो केवळ एका निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या मर्यादित मर्चंट व्यवहारांवर आणि अल्प दरात लागू केला जाऊ शकतो. बहुतांश मर्चंट व्यवहार मोफतच राहतील, असेही सरकारने म्हटले आहे.

    लहान दुकानदारांनाही शुल्क द्यावे लागेल का?

    सध्या असा कोणताही कर किंवा शुल्क लागू नाही. सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, भविष्यात एमडीआर लागू झाल्यास त्याची व्याप्ती मर्यादित असेल आणि तो विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या निवडक व्यावसायिक व्यवहारांवरच लागू होऊ शकतो. हे शुल्क सर्व व्यापाऱ्यांवर किंवा सर्व यूपीआय पेमेंट्सवर समान रीतीने आकारले जाणार नाही, असेही सरकारने सांगितले आहे.

    एमडीआर (MDR) म्हणजे काय?

    मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्याकडून पेमेंट सिस्टम चालवणाऱ्या संस्थांद्वारे वसूल केले जाणारे शुल्क. हे ग्राहकाकडून वसूल केले जाणारे शुल्क नसते. यूपीआयवरील संभाव्य एमडीआरबद्दल सरकारने म्हटले आहे की, भविष्यात तो लागू झाल्यास त्याचा दर अतिशय कमी असेल आणि तो डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डवर लागणाऱ्या एमडीआरपेक्षा कमी ठेवला जाईल.

    सरकारला अशी तरतूद का करावी लागली?

    सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, यूपीआय आता खूप मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे. जुलै 2026 मध्ये यूपीआयद्वारे 2,366 कोटी ट्रान्जेक्शन झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य 29.9 लाख कोटी रुपये होते. एवढी मोठी डिजिटल पेमेंट यंत्रणा सुरक्षित आणि मजबूत ठेवण्यासाठी सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.

    भविष्यात यूपीआयचा अधिक विस्तार करण्यासाठी, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात त्याची पोहोच वाढवण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट यंत्रणा आर्थिकदृष्ट्या दीर्घकाळ टिकणारी व मजबूत करण्यासाठी ही कायदेशीर व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

    थोडक्यात समजून घ्या:

    • व्यक्तीकडून व्यक्तीला (P2P) यूपीआयने पैसे पाठवणे: पूर्णपणे मोफत.
    • ग्राहकाने दुकानात क्यूआर कोडने पेमेंट करणे: ग्राहकावर कोणतेही शुल्क नाही.
    • सर्व यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार: चुकीचा दावा.
    • भविष्यात एमडीआर (MDR) ची शक्यता: केवळ मर्यादित आणि ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या काही व्यावसायिक व्यवहारांवरच.
    • एमडीआर सध्या लागू आहे का?: नाही.
    • लहान आणि दैनंदिन यूपीआय व्यवहार: सरकारच्या माहितीनुसार मोफत राहतील.
    • सर्वसामान्य ग्राहकावर परिणाम: सध्या कोणताही नाही.