डिजिटल डेस्क, चेन्नई. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी सोमवारी जाहीर केले की, नवीन अन्नपूर्णा सुपर 6 योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्यात येणाऱ्या पोंगल सणापासून दरवर्षी कुटुंबप्रमुख महिलांना तीन मोफत एलपीजी सिलिंडर दिले जातील.
या भव्य कल्याणकारी कार्यक्रमासाठी दरवर्षी अंदाजे 4,000 कोटी रुपये खर्च येईल आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे राज्यभरातील 1.30 कोटींहून अधिक पात्र कुटुंबांना याचा लाभ मिळेल.
मुख्यमंत्री विजय विधानसभेत काय म्हणाले?
विधानसभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या योजनेत 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न नसलेल्या कुटुंबांचा, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांतील कुटुंबे, लहान व अल्पभूधारक शेतकरी आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या कुटुंबांचा समावेश असेल. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरची किंमत, तेल विपणन कंपन्यांकडून अधिकृत बिलाच्या आधारे, बुकिंग आणि डिलिव्हरी झाल्यावर परत केली जाईल आणि ती थेट कुटुंबातील महिला प्रमुखाच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
मदत उपाययोजनांची गरज निर्माण करणाऱ्या आर्थिक आव्हानांचा संदर्भ देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आखाती प्रदेशातील संघर्षांमुळे जागतिक पुरवठ्यात झालेला व्यत्यय आणि वाढलेल्या किमतींमुळे गेल्या चार महिन्यांत कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे, ज्यामुळे अनेक कुटुंबांना पर्यायी इंधनाकडे वळण्यास भाग पडले आहे.
महिलांना तीन वर्षांसाठी मोफत सिलिंडर
मुख्यमंत्री म्हणाले, "आर्थिक अडचणी असूनही, जनतेवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, त्यांचे कल्याण जपण्यासाठी आणि त्यांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी, गॅस सिलिंडरवर होणारा त्यांचा खर्च त्यांना परत देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे, पहिल्या टप्प्यात, कुटुंबप्रमुख महिलांना लाभ मिळावा यासाठी अन्नपूर्णा सुपर 6 योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडर दिले जातील. याची तयारी सुरू झाली असून, सुमारे 4,000 कोटी रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीसह ही योजना जानेवारी महिन्यातील पोंगल सणापासून लागू केली जाईल."
महिला सक्षमीकरणाप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यभरातील महिलांची सुरक्षा, सामाजिक प्रगती आणि उपजीविकेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सिंगा पेन विशेष कृती दल, थैमामन थंगामोथिरम, वेट्री मगलिर अडुगल वलारप्पू आणि अन्नानिन सीर यांसारख्या अनेक विशेष योजनांसाठी आवश्यक निधी आधीच मंजूर करण्यात आला आहे.
महिला आणि तृतीयपंथीयांसाठी मोफत बस प्रवासाची घोषणा
सामाजिक सुरक्षा आणि गतिशीलता अधिक बळकट करण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांनी 'वेत्री पयानम' योजनेची घोषणा केली. महात्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या योजनेमुळे महिला आणि तृतीयपंथी प्रवाशांसाठी मोफत बस प्रवासाची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
विस्तारित परिवहन योजनेअंतर्गत, महिला आणि तृतीयपंथी व्यक्ती महानगरे आणि शहरी भागांमध्ये धावणाऱ्या एक्सप्रेस, मर्यादित थांबा सेवा (LSS) आणि डिलक्स सरकारी बसमधून मोफत प्रवास करू शकतील. आंतर-जिल्हा वाहतूक सुधारण्यासाठी, ही सुविधा ग्रामीण आणि डोंगराळ भागांमध्ये धावणाऱ्या नियमित भाड्याच्या बसमध्येही उपलब्ध असेल.
वेट्री पयानम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य तिजोरीवर दरवर्षी अंदाजे 6,000 कोटी रुपयांचा भार पडेल. सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की, ही योजना कोणत्याही उत्पन्न मर्यादेशिवाय किंवा फेऱ्यांच्या संख्येवर निर्बंध न घालता राबवली जाईल.
