डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Supreme Court News: सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाची (NCPCR) एक विशेष परवानगी याचिका फेटाळून लावली. याचिकेत 2022 च्या पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाच्या त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यात म्हटले होते की एक 16 वर्षांची मुस्लिम मुलगी एखाद्या मुस्लिम पुरुषाशी वैध विवाह करू शकते.
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा तो आदेश कायम ठेवला, ज्यात म्हटले होते की, वयात आलेली किंवा 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुलगी, लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याच्या तरतुदी असूनही, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्यास सक्षम आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एनसीपीसीआर या खटल्याशी संबंधित नाही आणि त्यांना हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
खंडपीठाने विचारले की, "धमक्यांचा सामना करत असलेल्या जावेद आणि आशियानाच्या जीविताला आणि स्वातंत्र्याला संरक्षण देणाऱ्या हायकोर्टाच्या आदेशाला एनसीपीसीआरने आव्हान का द्यावे?"
सॉलिसिटर जनरल काय म्हणाल्या?
बाल अधिकार संस्थेच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी म्हणाल्या की, न्यायालय संरक्षण देणे सुरू ठेवू शकते, पण कायद्याचा मुद्दा खुला ठेवला पाहिजे, म्हणजेच 15 वर्षांच्या मुलीच्या विवाहाचा निर्णय वैयक्तिक कायद्याच्या आधारावर कायदेशीर मानला जाऊ शकतो का.
तथापि, सुप्रीम कोर्ट याच्याशी सहमत नव्हते. न्यायालयाने एनसीपीसीआरला विचारले, "येथे कायद्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही... जर हायकोर्टाने (संविधानाच्या कलम 226 अंतर्गत) आदेश जारी करण्याच्या आपल्या अधिकाराचा वापर करून आदेश दिला असेल, तर तुम्ही त्याला कसे आव्हान देत आहात? मुलगी आपल्या पतीसोबत राहत आहे! आणि तिला एक मूलही आहे. तुम्हाला काय समस्या आहे?"