पीटीआय, नवी दिल्ली. Supreme Court On Feeding Pigeons: सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाच्या त्या आदेशाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली, ज्यात बीएमसीला शहरातील कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांना दाणा टाकणाऱ्या लोकांविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि म्हटले की, समांतर सुनावणी अयोग्य आहे. न्यायालयाने सांगितले की, याचिकाकर्ते आदेशात सुधारणा करण्यासाठी हायकोर्टात जाऊ शकतात.
मुंबई हायकोर्टाने काय दिला होता आदेश?
सुप्रीम कोर्ट प्राणीप्रेमी आणि इतर लोकांकडून मुंबई हायकोर्टाच्या एका आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपिलावर सुनावणी करत होते. हायकोर्टाने म्हटले होते की, हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी आणि सर्व वयोगटातील लोकांसाठी गंभीर आणि संभाव्य आरोग्य धोक्याशी संबंधित आहे. न्यायालयाने यापूर्वी बीएमसीला महानगरातील कोणतेही जुने वारसा असलेले कबुतरखाने पाडण्यापासून रोखले होते, परंतु पक्ष्यांना दाणा टाकण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला होता.
कोणी दाखल केली होती याचिका?
कोर्टाने तेव्हा कबुतरांच्या गर्दीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यापासून मानवी आरोग्याच्या संरक्षणाला आणि सुरक्षेला सर्वात मोठी चिंता म्हटले होते. ही याचिका पल्लवी पाटील, स्नेहा विसारिया आणि सविता महाजन यांनी दाखल केली होती, ज्यांनी दावा केला होता की बीएमसीने कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय 3 जुलैपासून दाणा टाकण्याची ठिकाणे पाडण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी युक्तिवाद केला की, बीएमसीचे कृत्य 'प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्या'चे उल्लंघन आहे.