डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Supreme Court on Disabled Military Cadets: सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करी संस्थांमध्ये प्रशिक्षणादरम्यान दिव्यांग झालेल्या ऑफिसर कॅडेट्ससमोर येत असलेल्या अडचणींची स्वतःहून दखल (suo motu) घेतली आहे. सोमवारी या मुद्द्यावर सुनावणी झाली.
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने केंद्र आणि संरक्षण दलांकडून त्या कॅडेट्ससमोर येत असलेल्या अडचणींवर उत्तर मागितले, ज्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमांदरम्यान अपंगत्वामुळे लष्करी संस्थांमधून वैद्यकीय कारणास्तव बाहेर काढण्यात आले होते.
दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केली सुनावणी
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले की, केंद्राने विविध लष्करी संस्थांमध्ये कठोर प्रशिक्षण घेत असलेल्या कॅडेट्सना मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विमा संरक्षण देण्याची शक्यता तपासावी.
सानुग्रह अनुदान वाढवण्यावर विचार करण्यास सांगितले
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्राच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना कोर्टाने सांगितले की, त्यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान दिव्यांग होणाऱ्या कॅडेट्सना वैद्यकीय खर्चासाठी दिल्या जाणाऱ्या 40,000 रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यासंदर्भात निर्देश मागावेत.
पुनर्वसनासाठी योजनेवर विचार करा
यासोबतच, केंद्राने या दिव्यांग कॅडेट्सच्या पुनर्वसनासाठी एका योजनेवरही विचार करण्यास सांगितले, जेणेकरून त्यांचे उपचार पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना डेस्क जॉब किंवा संरक्षण सेवांशी संबंधित कोणतेही इतर काम परत मिळू शकेल.
'दिव्यांगत्व कोणत्याही प्रकारचा अडथळा बनू नये'
खंडपीठाने म्हटले की, "आम्ही इच्छितो की शूर कॅडेट्स लष्करात राहावेत. आम्ही नाही इच्छित की दुखापत किंवा अपंगत्व या कॅडेट्ससाठी कोणत्याही प्रकारचा अडथळा बनावा, जे विविध स्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षण घेतात." प्रकरणात पुढील सुनावणी 4 सप्टेंबर रोजी होईल.
कोर्टाने स्वतःहून घेतली प्रकरणाची दखल
उल्लेखनीय आहे की, सुप्रीम कोर्टाने 12 ऑगस्ट रोजी स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली, जेव्हा एका मीडिया रिपोर्टमध्ये या कॅडेट्सच्या मुद्द्याला उचलून धरण्यात आले होते, जे कधीकाळी राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) आणि भारतीय लष्करी अकादमी (IMA) यांसारख्या देशातील सर्वोच्च लष्करी संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेत होते. (इनपुट पीटीआयसह)