पीटीआय, नवी दिल्ली. Supreme Court of India On Manual Scavenging: सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या गेट क्रमांक एफ वर हाताने मैला उचलल्याच्या छायाचित्रांची दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती (आता सेवानिवृत्त) सुधांशू धुलिया आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने 6 ऑगस्टच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मैला उचलणे आणि धोकादायक सफाई कामांशी संबंधित ही छायाचित्रे विचलित करणारी आहेत.
उत्तर मागताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास एफआयआर (FIR) दाखल केली जाईल. न्यायालयात मैला उचलण्याशी संबंधित जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण समोर आले. आपल्या आदेशात, खंडपीठाने या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडून उत्तर मागितले आहे. तसेच, पूर्व दिल्ली महानगरपालिकेलाही पक्षकार बनवले आहे.
पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी होणार
न्यायालयाने विचारले आहे की, सुरक्षा उपकरणांशिवाय कामगारांकडून अजूनही मैला उचलण्याचे आणि धोकादायक सफाईचे काम का करून घेतले जात आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर धोकादायक परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयाने म्हटले की, प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी होईल. सुनावणीवेळी समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल केली जाईल.
उल्लेखनीय आहे की, 2023 मध्ये आपल्या एका आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मैला उचलणारे कामगार वेठबिगारासारखे जीवन जगतात आणि ते पद्धतशीरपणे अमानवीय परिस्थितीत अडकतात. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना मैला उचलण्याची प्रथा मुळापासून नष्ट करण्यास सांगितले होते. तसेच, गटार साफ करताना मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 30 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता.